सरकारी अनुदानासाठी दोन मुलाच्या बापाचं विवाहित मेहुणीशी लग्न, अखेर असं उघड झालं संपूर्ण प्रकरण

लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील महाराजगंज जिल्ह्यातील, दोन मुलांच्या बापाने आपल्या लग्न झालेल्या मेहुणीसोबत पुन्हा एकदा लग्न केलं. त्यांनी नवदांपत्य म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या सामुहिक विवाह सोहळ्यात लग्न केले. या दोघांचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर समाजकल्याण विभागासह जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्याचबरोबर आता समाज कल्याण विभागाने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. सीडीओ गौरव सिंह सोगरवाल म्हणाले की, ही बाब निदर्शनास आली आहे. याची चौकशी केली जात आहे. दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.

13 ऑक्टोबर रोजी हा सामूहिक विवाह सोहळा पार पडला

महाराजगंज जिल्ह्यात 13 ऑक्टोबर रोजी लक्ष्मी लॉन येथे मुख्यमंत्र्यांनी सामूहिक विवाहाचे आयोजन केले होते, ज्यात जिल्ह्यातील 233 जोडप्यांनी सहभाग घेतला. सहभागी लोकांचे धर्म आणि रीतीरिवाजानुसार या सोहळ्यात विवाह करण्यात आला.

वधू -वरांना आशीर्वाद देण्यासाठी पंकज चौधरी, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री देखील या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यासह, आमदार आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी देखील उपस्थित होते.

त्याच वेळी, समारंभात, लोकप्रतिनिधींकडून वधू -वरांना आदेशानुसार विहित अनुदान आणि भेटवस्तू देण्यात आल्या आणि त्यांना त्यांच्या आनंदी जीवनासाठी आशीर्वादही देण्यात आले.

विवाहित मेहुणीशी लग्न

खरं तर, या सामूहिक विवाह कार्यक्रमात, बडीहारी येथील रहिवासी अमरनाथ चौधरी यांनी शासकीय अनुदानासाठी स्वतःच्या विवाहित मेहुण्याशी लग्न केले. त्याच वेळी, जेव्हा दोघांचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, तेव्हा संपूर्ण प्रकरण समोर आले.

शासकीय अनुदानासाठी दोघांनी एकत्र लग्न केल्याचे आढळून आले. या विवाहित पुरुषाला मुले देखील आहेत. परंतु, यानंतरही, त्याने सामूहिक विवाह योजनेअंतर्गत लग्नासाठी नोंदणी केली आणि त्याच्या मेहुण्याशी लग्न केले.

लग्न समारंभात मिळालेली भेटही त्याने घेतली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली, त्यानंतर अधिकारी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करत आहेत आणि कारवाईबाबत बोलत आहेत.

सामूहिक विवाह योजनेत 51 हजार रुपये लाभ

उत्तर प्रदेश सरकारने गरीब मुलींचे लग्न केली जातात, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनेअंतर्गत विवाह केला जातो. या योजनेत नवविवाहित जोडप्याला 51 हजार रुपयांचा लाभांश दिला जातो. यामध्ये 10 हजार रुपये रोख रक्कम, 6 हजार रुपयांचे सामान आणि बाकिचे पैसेये त्यांच्या खात्यात ऑनलाईन हस्तांतरित केले जातात. या योजनेसाठी अर्ज ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने केले जातात.