जम्मू-काश्मीरमध्ये सवर्ण आरक्षण, ३७० कलममधील काही अटी शिथील

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमध्ये एलओसीवरील नागरिकांना आरक्षण मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. ३७० कलममधील काही अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. देशभरात लागू असलेले अनुसुचित जाती-जमाती, ओबीसी तसेच आर्थिक मागासांचे आरक्षण आता जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज रात्री पत्रकार परिषदेत दिली. आरक्षणाबाबत लकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे, असे ते म्हणालेत.

Union Minister Arun Jaitley: Union Cabinet approves the Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Amendment Order, 2019 pic.twitter.com/d5bPjfWOf2

— ANI (@ANI) February 28, 2019

Once notified this will pave the way for giving benefit of promotion in service to the SCs, STs & also extend the reservation of upto 10% for economically weaker sections in educational institutions & public employment in addition to the existing reservation in Jammu & Kashmir.

— ANI (@ANI) February 28, 2019

केंद्र सरकारचा अध्यादेश निघाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील सरकारी सेवेत असणाऱ्यांना आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अनुसुचित जाती-जमाती आणि ओबीसी या आरक्षणासह आर्थिक मागासांचे १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी हे आरक्षण केवळ नियंत्रण रेषेजवळील नागरिकांनाच लागू होत होते, ते आता आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ राहणाऱ्या लोकांसाठीही लागू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९५४ मधील राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशात बदल करुन ३७० कलम अंशतः शिथील करण्यात आले आहे, असे अरुण जेटली म्हणालेत.