उत्तराखंडमध्ये सत्तेत येताच भाजप सरकारने घेतला मोठा निर्णय, असं करणारं देशातलं पहिलं राज्य

मुंबई : उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या दणदणीत विजयानंतर राज्यातील भाजप (BJP) सरकारने गुरुवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) सरकारने बैठकीत समान नागरी संहिता म्हणजेच समान नागरी संहिता (uniform civil code) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीएम धामी म्हणाले की, राज्य मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहितेला एकमताने मंजुरी दिली आहे. आता लवकरात लवकर समिती स्थापन करून ती राज्यात लागू केली जाईल. समान नागरी संहिता लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असेल.

सत्तेत येताच धामी सरकारचा मोठा निर्णय

उत्तराखंडमध्ये भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर गुरुवारी पहिली कॅबिनेट बैठक झाली. बैठकीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहितेवर एकमताने हा निर्णय घेतला. समान नागरी संहितेबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना सीएम धामी म्हणाले की, सरकार स्थापन झाल्यानंतर आज मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक झाली.

सीएम धामी यांनी जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण केले

ते म्हणाले की, 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी आम्ही जनतेला सांगितले होते की, राज्यात आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही समान नागरी कायदा आणू. आज आम्ही निर्णय घेतला आहे की आम्ही लवकरच त्याची अंमलबजावणी करू. त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहोत. समिती या कायद्याचा मसुदा तयार करेल आणि आमचे सरकार त्याची अंमलबजावणी करेल. त्यांनी इतर राज्यांनाही समान नागरी संहिता लागू करण्याचे आवाहन केले आहे.

समान नागरी संहिता म्हणजे काय?

समान नागरी संहिता म्हणजे सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा. कोणत्याही धर्मासाठी किंवा जातीसाठी वेगळा कायदा असणार नाही. समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर प्रत्येक धर्माचे लोक एकाच कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या देशातील प्रत्येक धर्माचे लोक त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचे विभाजन आणि मुले दत्तक घेणे यासारख्या प्रकरणांचा निपटारा करतात. मात्र उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर सर्व धर्म समान कायद्याचे पालन करतील. 

देशात मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी लोकांसाठी वैयक्तिक कायदा आहे. त्याच वेळी हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध हिंदू नागरी कायद्यांतर्गत येतात. राज्यघटनेत समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी ही कलम ४४ अन्वये राज्याची जबाबदारी म्हणून वर्णन करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी अद्याप देशात कुठेही झालेली नाही. उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असेल जिथे समान नागरी संहिता लागू केली जाईल.