जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 पुन्हा येणार? सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट देणार महत्त्वाचा निकाल

Article 370 Verdict : जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 परत येणार की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ निकाल देणार आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील ‘कलम 370’ रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मकदृष्टया वैध होता की अवैध याबाबतचा निकाल सुप्रीम कोर्ट देणार आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केले आणि राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग केले आणि दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश केले. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांची सुनावणी घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता. आज सुप्रीम कोर्ट सर्व याचिकांवर निर्णय देणार आहे.

कलम 370 नुसार जम्मू-काश्मीरला राज्यघटनेत विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता. तो मोदी सरकारने घटनादुरुस्तीने हटवला. कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे घटनापीठ निकाल देणार आहे. दरम्यान, महत्त्वाच्या निर्णयापूर्वी, जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. तसेच सोशल मीडियावर करडी नजर ठेवली जात आहे. सोशल मीडियावर अफवा आणि भडकाऊ पोस्ट करणाऱ्या पाच युजर्सवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा घटनेतील कलम 370 रद्द केले. त्यानंतर राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी केली होती. त्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली होती. तर कपिल सिबल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे आणि अन्य ज्येष्ठ वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद केला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 2 ऑगस्टपासून या प्रकरणी दररोज सुनावणी सुरू केली होती. त्यानंतर 5 सप्टेंबर रोजी याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. आज सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल देणार आहे.