)
नवी दिल्ली : पंजाबमधील फिरोजपूर इथं 5 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेमध्ये झालेल्या हलगर्जीपणाच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दात टीका केली आहे. हे दुर्मिळ प्रकरण आहे (Rarest Of The Rare),असं पुन्हा होऊ नये, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
पंतप्रधानांचा ताफा रोखणं चुकीचं
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत आम्ही गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पीएम मोदींच्या ताफ्याला रोखणे चुकीचे असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
याचिकाकर्त्या एनजीओच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एसपीजी कायद्याचे वाचन केलं. ते म्हणाले की, हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून एसपीजी कायद्यातील प्रश्न आहे. ही वैधानिक जबाबदारी आहे. 'हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने त्याचे वैधानिक स्तरावर पालन करावे, असं ज्येष्ठ वकील मनिंद सिंग यांनी म्हटलं.
मनिंदर सिंग म्हणाले की, हा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत मोठी चूक झाली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी आवश्यक असून दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई आवश्यक आहे.
मनिंदर सिंग पुढे म्हणाले की, राज्याला या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार नाही. हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीचा याआधी मोठ्या घोटाळ्यात सहभाग आहे.
Newsletter