)
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं उत्तर प्रदेशातील वक्फ बोर्डाला जोरदार चपराक लगावलीय. जागतिक वारसा असलेल्या ताजमहालवर आपला मालकी हक्क सांगणाऱ्या वक्फ बोर्डाला सुप्रीम कोर्टानं मुगल बादशाह शाहजहानच्या सह्या असणारी कागदपत्रं दाखवायला सांगितलं... आणि वक्फ बोर्डाची बोलती बंद झाली. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठानं वक्फ बोर्डाच्या वकिलांना कागदपत्रं दाखवण्यास सांगितलं. बेगम मुमताज यांच्या स्मृत्यर्थ 1631 मध्ये ताजमहाल निर्मिती करणाऱ्या शहाजहाननं बोर्डाच्या नावे 'वक्फनामा' केला होता, असा दावा बोर्डाच्या वकिलांनी केला होता.
वक्फनामा एक असा प्रलेख दस्तावेज आहे ज्याच्या माध्यमातून एखादी व्यक्ती आपली संपत्ती किंवा जमीन धार्मिक कार्य किंवा वक्फला दान देण्याची इच्छा व्यक्त करतो. 'भारतात कोण विश्वास करणार की ताजमहाल वक्फ बोर्डाचं आहे' असंही खंडपीठानं सुनावलं.
कोर्टानं, शाहजहाननं वक्फ बोर्डाच्या नावावर केलेले दस्तावेज दाखवण्यास सांगितल्यानंतर बोर्डाच्या वकिलांनी यासंबंधी दस्तावेज सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे काही वेळ देण्याची मागणी केली.
ऐतिहासिक स्मारक असलेलं ताजमहालला वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषित करण्याच्या बोर्डाच्या निर्णयाविरुद्ध पुरातत्व सर्वेक्षण विभागानं 2010 मध्ये एक याचिका दाखल केली होती, त्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
कागदपत्रांवर शहाजहान स्वत: कशा सह्या करू शकतो, जेव्हा त्याचा वारसा हक्कासाठी झालेल्या वादानंतर त्याला त्याचाच मुलगा औरंगजेबनं आगरा किल्ल्यात 1658 मध्ये कैद केलं होतं. याच किल्ल्यात शहाजहानचा 1666 मध्ये मृत्यू झाला होता.
मुगल शासन काळानंतर ब्रिटिशांकडे त्याचा ताबा गेला होता. परंतु भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर हे स्मारक भारत सरकारच्या अंतर्गत आलं आणि पुरातत्व सर्वेक्षण विभागानंच या ऐतिहासिक वारशाची काळजी घेतली. आता या प्रकरणाची सुनावणी 17 एप्रिल रोजी होणार आहे.
Newsletter