पाकिस्तानला जाणारे पाणी बंद करण्याचा मार्ग मोकळा

नवी दिल्ली : गेल्यावर्षी पुलवामा हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला जाणारे नदीचे पाणी थांबवण्याचा इशारा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला होता. शाहपूल कांडीमध्ये रावी नदीवर बंधारा बांधून या निर्णयाला प्रत्यक्षात सुरुवात देखील झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला जाणारे पाणी रोखण्यात येणार आहे. UJH प्रकल्पाच्या अंतर्गत जम्मू काश्मीरसाठी या पाण्याचा उपयोग केला जाणार आहे. तसेच हे पाणी Ravi-BEAS लिंकने इतर राज्यांमध्ये प्रवाहीत केले जाणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला जाणारे पाणी बंद होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

उझ प्रकल्पच्या संशोधन अहवालास केंद्रीय सल्लागार समितीने मंजुरी दिली आहे. याला जम्मू काश्मीरचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हटले जाते.  या प्रकल्पामुळे पाण्याचा वापर करुन आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्प पूर्ण करण्यास ९,१६७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. साधारण ६ वर्षांमध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होईल. 

जल संसाधन, नदी विकास- गंगा संरक्षण विभागाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत या नव्या डीपीआरला मंजुरी देण्यात आली आहे. २००८ साली या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. २०१३ साली केंद्रीय जल आयोगाच्या संस्थेने डीपीआर तयार केला. पंतप्रधान कार्यालयाचे या प्रकल्पाकडे बारकाईन लक्ष असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

या प्रकल्पाच्या पुर्ततेनंतर सिंधु जल संधि अंतर्गत भारताला मिळणाऱ्या पाण्याचा अधिक चांगला वापर करता येणार आहे. सध्या हे सर्व पाणी पाकिस्तानच्या दिशेने जाते. उझ नदी ही रावी नदीची एक प्रमुख सहायक नदी आहे. या प्रकल्पाने उझ नदीच्या ७८१ मिलियन क्यूबिक मीटर पाण्याचा साठा होणार आहे. 

१९ सप्टेंबर १९६० ला तात्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयूब खान यांच्यात कराचीमध्ये करार झाला होता. या सिंधु जल संधि असे म्हणतात. दोन देशांमध्ये पाण्याच्या विभागणीचा हा करार होता. व्यास, रावि, सतलुज, सिंधु, चिनाब आणि झेलम नद्यांच्या पाण्याची विभागणी आणि वापर करण्याचा अधिकार या करारामध्ये आहे. या कारासाठी विश्व बॅंकेने मध्यस्थी केली होती. 

सिंधु जल संधि नुसार भारत पूर्वचच्या नद्यांचा ८० टक्के वापर करु शकतो. पण आतापर्यंत असे होत नव्हते. आता भारताने हे पाऊल उचलल्याने पाकिस्तानसमोरच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.