)
मुंबई : गेल्या महिन्याच्या 11 एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सतर्क अहवालात देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि काही मोठ्या बँका गरिबांच्या खात्यातून सेवांच्या नावाखाली पैसे कमावत असल्याचे उघडकीस आले आहे. खरेतर पीएनबी, एसबीआय सारख्या बँका बीएसबीडीए खात्यावर चार वेळापेक्षा जास्त वेळा पैसे काढण्यास खाते धारकांना शुल्क आकारत आहेत.
आता जवळपास एक महिन्यानंतर, देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने अधिकृतपणे जाहीर केले की, बीएसबीडीए खातेदार त्यांच्या खात्यातून फक्त 4 वेळा विनामूल्य पैसे काढू शकतील. त्यानंतरच्या प्रत्येक वेळा त्यांना 15 रुपये अधिक प्लस जीएसटी फी भरावी लागेल. हे नियम 1 जुलैपासून लागू होतील.
बीएसबीडीए खाते म्हणजे बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट. आरबीआयच्या नियमांनुसार या खात्यामध्ये अनेक प्रकारचे सूट आहे. हे झीरो बॅलेंस खाते आहे, जे कोणीही उघडू शकतील. त्यामध्ये कितीही रक्कम ठेवा कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नाही.
या खात्याबद्दल सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे बँक किंवा एटीएममधून पैसे काढणे, इंटरनेट बँकिंग, फंड ट्रान्‍सफर, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारे चेक या सर्व सेवा विनामूल्य आहेत.
आयआयटी बॉम्बेच्या अहवालानुसार एसबीआयकडे बीएसबीडी खातेदारांची संख्या सुमारे 12 कोटी आहे. ज्यामधून बँकेने सेवांच्या नावावर 9.9 कोटी रुपये उभे केले आहेत. खरेतर, या बँका लोकांच्या छोट्या खात्यांमधून अल्प रक्कम कमी करतात.
आयआयटी बॉम्बेने दिलेल्या अहवालानुसार देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने आपल्या 12 कोटी बीएसबीडी खातेदारांकडून सेवेच्या नावाखाली 808 कोटी वसूल केले आहेत.
Newsletter