हॉटेलमधील जेवण होणार स्वस्त; केंद्र सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली : रेस्टॉरंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सर्विस चार्ज वसूल करणे कायदेशीर मानतात. मात्र, या शुल्काची वसूल करणं ग्राहकांच्या हक्कांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे ग्राहक व्यवहार विभागाचे मत आहे.

नवी दिल्ली : रेस्टॉरंटमध्ये वारंवार नियमित जेवण करणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी आहे. सरकार असा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. ज्यामुळे रेस्टॉरंटमधील जेवण स्वस्त होईल.  

सरकार रेस्टॉरंटमध्ये आकारले जाणारे सेवा शुल्क बंद करण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याची योजना सुरू आहे. सरकारने याबाबत कायदेशीर चौकट तयार केल्यास रेस्टॉरंट्स नंतर सेवा शुल्क वसूल करू शकणार नाहीत.

सेवा शुल्क आकारणे अवास्तव

ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले होते की, सरकार लवकरच रेस्टॉरंट्समधील सेवा शुल्काची आकारणी तपासण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करेल.

रेस्टॉरंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी आणि ग्राहकांची बैठक घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, रेस्टॉरंट असोसिएशनचे प्रतिनिधी सेवा शुल्काची वसुली कायदेशीर मानतात. मात्र, हे शुल्क अन्यायकारक असून ग्राहकांच्या हक्कांवर परिणाम करणारे असल्याचे ग्राहक व्यवहार विभागाचे मत आहे.

कायदेशीर चौकट लवकरच येईल

सचिवांनी पीटीआयला सांगितले की, 'आम्ही लवकरच कायदेशीर चौकटीवर काम सुरू करू. कायदेशीर चौकट तयार झाल्यानंतर रेस्टॉरंटला त्याचे पालन करावे लागेल आणि सेवा शुल्क आकारणे बंद करावे लागेल. सेवा शुल्क आणि सेवा कर यामध्ये ग्राहक गोंधळून जातात, त्यामुळे ते कर भरतात.