Restaurant Service Charges : सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे रेस्टॉरंटमध्ये खाणं झालं स्वस्त, जाणून घ्या माहिती

मुंबई : आपल्यापैकी असे बरेच लोक आहत. जे विक एन्डला आपल्या घरच्यांसोबत किंवा आपल्या मित्रांसोबत जेवण्यासाठी रेस्टॉरंटमध्ये जातात. त्यावेळी तुम्ही पाहिलं असेल की, तुमच्या जेवणाच्या बिलावर तुम्हाला सर्व्हिस चार्ज लावण्यात येतो, जो आपल्यापैकी सर्वांनाच भरावा लागतो. परंतु तुम्हाला माहितीय का की, केंद्र सरकारने हा सेवा कर पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले आहे. (Restaurant Service Charges)

तसेच त्यांनी हे देखील सांगितलं की, जर रेस्टॉरंट मालक ग्राहकांकडून जबरदस्तीने पैसे घेत असतील, तर ग्राहकाला कायदेशीर अधिकार असतील. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट असोसिएशनला ही प्रथा तातडीने बंद करण्यास सांगितले आहे.

रेस्टॉरंट मालकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काबाबतचा कायदा बदलण्याच्या बाजूने सरकार आहे. यामुळे ग्राहक अधिक सक्षम होतील. यावर कडकपणा दाखवत ग्राहक व्यवहार विभागाने गुरुवारी (२ जून) मोठी बैठक बोलावली होती. (Restaurant Service Charges)

या बैठकीत काटेकोरपणा दाखवतानाच सर्व्हिस चार्ज घेणे बेकायदेशीर असल्याचे हॉटेल असोसिएशनला सुनावले.

यासाठी लवकरच सरकारकडून ग्राहकांना कायदेशीर अधिकारही दिले जाणार आहेत. 2017 च्या कायद्यानुसार सर्व्हिस चार्ज भरायचा की नाही भरायचा असं ग्राहकांकडून प्रश्न उपस्थीत केला गेला. असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं. इच्छा नसल्यास, ग्राहक ते देण्यास नकार देऊ शकतो. मात्र हॉटेलवाले ते सातत्याने घेत आहेत.

ग्राहकांच्या तक्रारीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बैठकीत इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. हॉटेल असोसिएशन व्यतिरिक्त, Zomato, Swiggy, Delhivery, Zepto, Ola, Uber सारख्या पुरवठादारांचे प्रतिनिधी देखील बैठकीत उपस्थित होते. याबाबत ग्राहकांच्या हेल्पलाइनवर सातत्याने येणाऱ्या तक्रारी पाहून सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

सर्व्हिस चार्ज मार्गदर्शक तत्त्वे

भारत सरकारने 21 एप्रिल 2017 रोजी  सर्व्हिस चार्जबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की, अनेक वेळा ग्राहक बिलामध्ये  सर्व्हिस चार्ज भरल्यानंतरही ते वेटरला स्वतंत्रपणे टीप देतात. कर. भाग असेल. त्यात खाद्यपदार्थाची किंमत लिहिली आहे, असे मानले जाते की, सेवा ही अन्नाच्या किंमतीशी संबंधित आहे.