पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा, सर्व राज्यांना मोफत दिली जाणार लस

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी कोरोना संकटात सरकारने केलेल्या कामांची माहिती दिली. वॅक्सीनबाबत देशात कसं काम सुरु आहे. आत्मनिर्भर भारत मिशनमधून कशाप्रकारे वॅक्सीन बनवल्या गेल्या आणि त्याचा देशाला कसा फायदा झाला. याची माहिती त्यांनी दिली. २१ जूननंतर १८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस दिली जाणार आहे. ७५ टक्के लसी केंद्र सरकार खरेदी करून मोफत देणार आहे. २५ टक्के लसी खासगी हॉस्पिटल्सना दिले जाणार आहे.

पंतप्रधान मोदींचे संबोधन :

'देश कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करत आहे. या दरम्यान ऑक्सीनची प्रचंड वाढली. यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न सुरु झाले. जगभरातून ऑक्सीजन भारतात आणले गेले. महत्त्वाच्या औषधांचं प्रोडक्शन वाढवलं. जगभरातून जेथून औषधं मिळाली ती देशात आणली.'

'मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग यांचं पालन करणं महत्त्वाचं आहे. जगभरात वॅक्सीनची मागणी वाढली आहे. पण मागणी पेक्षा उत्पादन कमी होत आहे. जर भारतात वॅक्सीन बनली नसती तर आज देशात काय परिस्थिती असते. परदेशातून वॅक्सीन आणण्यासाठी अनेक वर्ष लागली असती. कारण याआधीच्या ५० ते ६० वर्षात वॅक्सीन भारतात येण्यासाठी अनेक वर्ष लागली होते.'

'आम्ही मिशन इंद्रधनुष्य लॉन्च केलं. ज्यांना वॅक्सीन हवी त्यांनी वॅक्सीन देण्याचा प्रयत्न केला गेला. आम्ही वॅक्सीनची स्पीड वाढवली. मुलांना वेगवेगळ्या आजारांपासून वाचवण्यासाठी अनेक वॅक्सीनला भारतात परवानगी दिली. पण हे सुरु असतानाच कोरोनाचा व्हायरस आला.'

'भारत या संकटातून कसं बाहेर पडेल अशी चिंता होती. पण मन साफ असेल तर उत्तर पण मिळतं. भारताने एका वर्षात २ मेड इन वॅक्सीन लॉन्च केली. भारत इतर मोठ्या देशांशी मागे नाही हे दाखवून दिलं. २३ कोटी लोकांना लस दिली गेली आहे.'

'देशात ७ कंपन्या वॅक्सीनचं उत्पादन करत आहे. लस इतर देशांकडून देखील खरेदी करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मुलांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. मुलांवर देखील २ वॅक्सीनचं ट्रायल सुरु आहे. देशात नेजल वॅक्सीनबाबत ही ट्रायल सुरु आहे. वॅक्सीन संपूर्ण मानवजातीसाठी एक मोठं यश आहे. वॅक्सीन बनवल्यानंतर ही जगातील खूप कमी देशात वॅक्सीनचं उत्पादन सुरु झालं.'

'केंद्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या अनेक बैठकीमधून मिळालेला सल्ला यातून हे ठरवलं गेलं की, ज्यांनी कोरोनाचा अधिक धोका आहे त्यांना प्राधान्य दिलं जावं. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेआधी आपल्या फ्रंटलाईन वर्कर्सला लस लागली नसती तर काय झालं असतं?'

'देशात कोरोनाचे रुग्ण कमी होत असले तरी केंद्र सरकारला अनेक सल्ले दिले गेले. मागण्या वाढू लागल्या. राज्यांना सूट का दिली जात नाहीये. असे प्रश्न देखील विचारले गेले.'

'१६ जानेवारीपासून वॅक्सीनचा कार्यक्रम हा केंद्र सरकारच्या देखरेखेखाली झाला. लोकांना मोफत वॅक्सीन दिलं गेलं. अनेक राज्यांनी मग म्हटलं की, वॅक्सीनचं काम राज्यांना दिलं जावं. वॅक्सीनसाठी वयाची मर्यादा का?, दबाव वाढवण्यात आला, काही मीडिया वर्गाने यावर कॅम्पेन ही केला. राज्यांची मागणी लक्षात घेता त्यांना २५ टक्के काम दिलं गेलं. १ मे पासून त्यांना काम सोपवलं. त्यांनी प्रयत्न पण केले. पण कामात कशा प्रकारे अडचणी येतात हे देखील त्यांनी पाहिलं. जगात वॅक्सीनची परिस्थिती काय आहे हे देखील त्यांना कळाले. वॅक्सीनसाठी लोकांची वाढती मागणी पाहता आणि राज्य सरकारच्या वाढत्या अडचणीनंतर काही राज्य सरकारांनी म्हटलं की, केंद्रच चांगलं काम करत होतं.'

'आज निर्णय घेण्यात आला आहे की, राज्यांना दिले गेलेले २५ टक्के केंद्र सराकरचं पुन्हा हातात घेईल. केंद्र सरकार संपूर्ण वॅक्सीनचं काम बघेल. राज्यांना मोफत लस दिली जाणार आहे. राज्य सरकारांना लसीसाठी खर्च करण्याची गरज नाही.' अशी घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली आहे.