दीदींच्या प. बंगालमध्ये योगींच्या रॅलीला परवानगी नाही

कोलकाता : लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्ष सध्या सक्रिय झाले असून देशभरात हे वातावरण चांगलच तापताना दिसत आहे. या वातावरणात आता उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचाही समावेश झाला आहे.  पण, या वातावरणात सुरुवातीलाच त्यांच्या वाटेत अडथळा आल्याचं स्पष्ट होत आहे. बंगालच्या बालुरघाट येथे एका रॅलीच्या निमित्ताने जाणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांच्या रॅलीसाठीची परवानगी पश्चिम बंगाल शासनाकडून नाकारण्यात आली आहे. 

आदित्यनाथांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या अधिकृत माहितीनुसार प. बंगाल सरकारकडून कोणतंही कारण न देताच या रॅलीसाठीची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. ज्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात आरोप- प्रत्यारोपांच्या सत्राने डोकं वर काढलं. मुख्य म्हणजे स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांनी प. बंगाल सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजीही व्यक्त केल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

Uttar Pradesh Chief Minister Office: The permission for the CM Yogi Adityanath's rally in West Bengal today has been declined by the West Bengal government without any prior notice. (File pic) pic.twitter.com/FQmTbsG1fV

— ANI UP (@ANINewsUP) February 3, 2019

योगी आदित्यनाथ यांच्या पश्चिम बंगाल दौऱ्यात एकूण चार रॅली होणं अपेक्षित होतं.  त्यापैकी आज म्हणजेच रविवारी पुरुलिया आणि बांकुरा येथे दोन रॅली होणार होत्या. तर, ५ तारखेला रायगंज आणि दिनाजपूर जिल्ह्यात दोन रॅली होणार होत्या. पण पश्चिम बंगाल सरकारकडून यासाठी परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे सध्या मात्र हे चित्र मोठ्या प्रमाणावर बदललं आहे. 

Mritunjay Kumar, Information Advisor to CM Yogi Adityanath: Ye UP CM ki lokpriyata ka hi asar hai ki Mamata Banerjee (West Bengal CM) ne helicopter landing ka permission tak nahi diya.

— ANI UP (@ANINewsUP) February 3, 2019

रॅलीसाठीची परवानगी नाकारण्यात आल्यामुळे आदित्यनाथ यांच्या माहिती सल्लागार असणाऱ्या मृत्यूंजय कुमार यांनी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला. हा योगी आदित्यनाथांच्या लोकप्रियतेचाच परिणाम आहे की, ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या हॅलीकॉ़प्टरलाही परवानगी नाकारली. याआधी भाजपच्या अमित शाह यांच्या मालदा येथील रॅलीसाठीच्या परवानगीआधीही अशीच गोंधळाची परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे प. बंगाल सरकारची ही भूमिका सध्याच्या घडीला चर्चेला तोंड फोडत आहे.