रोजगार न देऊ शकल्यानेच सरकारकडून सवर्णांना आरक्षणाचे गाजर; राज्यसभेत विरोधकांची टीका

नवी दिल्ली: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांच्या आरक्षण विधेयकावरून बुधवारी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारला चांगलेच झोडपले. गेल्या साडेचार वर्षांमध्ये सरकार पुरेसे रोजगार निर्माण करू शकले नाही. हेच शल्य मनाला बोचत असल्याने सरकारने सवर्ण आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडल्याची टीका तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी केली. सरकारने २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. याचा जाब विचारल्यास 'पकोडानॉमिक्स'चे तत्वज्ञान मांडले जाते. स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया यापैकी कोणतीच योजना पूर्णत्वास जाऊ शकलेली नाही, अशी टीका डेरेक ओब्रायन यांनी केली. 

तर काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनीही सरकारला रोजागारनिर्मितीवरून धारेवर धरले. देशामध्ये याच गतीने रोजागार निर्माण होत राहीले तर मोदी सरकारच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आणखी ८०० वर्षे लागतील, असा टोला त्यांनी हाणला. मोदी सरकारने २ कोटी रोजगारांचे दिलेले आश्वासन बाजूलाच राहू द्या. मात्र, गेल्या एका वर्षात जवळपास १ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच मोदी सरकारने आता आरक्षणाचे गाजर पुढे केले आहे. जेणेकरून सवर्ण समाजातील पालकांना मोदी आपल्या पाल्यांच्या भविष्यासाठी खूप काही करत असल्याचे वाटेल. मात्र, हे आरक्षण दिले तरी तेवढे रोजगार तरी देशात आहेत का, असा थेट सवाल शर्मा यांनी विचारला. 

Derek O'Brien, TMC in Rajya Sabha on #QuotaBill: This bill is an acknowledgement of guilt, that we haven't created any jobs in last 4 & a half years. It redefines India's poverty line of Rs 32 a day, if we look at the number of Rs 8 lakhs a year, new poverty line is Rs 2100 a day pic.twitter.com/j3lCqPT0gB

— ANI (@ANI) January 9, 2019

सध्याच्या घडीला केंद्र सरकारमध्ये ३४ लाख नोकऱ्या आहेत. मात्र, अजूनपर्यंत त्यापैकी ९५ हजार पदांची भरती झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्याही दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत. २०१६-१७ मध्ये या क्षेत्रात ११.८५ लाख नोकऱ्या होत्या. आता हे प्रमाण ११.३१ लाखांपर्यंत खाली आले आहे. २०१७ मध्ये ५४ नोकऱ्या गेल्या. यानंतर २०१८ मध्ये ४३ हजार नोकरदारांवर कुऱ्हाड कोसळली. याचा अर्थ सरकारने ९५ हजार पदे भरली असली तरी ९७ हजार लोकांना कामावरून कमी केले. सवर्णांना दिलेले १० टक्के आरक्षणही पुरेसे नाही. सर्वसाधारण प्रवर्गातील ९८ टक्के लोकसंख्येला हे आरक्षण कसे पुरणार, असा सवाल आनंद शर्मा यांनी उपस्थित केला.