नव्या वर्षात १५ जानेवारीपासून सरकारची ही नवी योजना होणार लागू

नवी दिल्ली : नव्या वर्षात १५ जानेवारीपासून केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Government ) 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' (One Nation, One Ration Card) योजना लागू करत आहे. सुरुवातीला १२ राज्यांमध्ये ही योजना कार्यान्वित होणार आहे. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ, गोवा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आणि झारखंड या राज्यात ही योजना सुरू होत आहे.

वन नेशन, वन रेशन कार्ड या नव्या योजनेनुसार एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेल्यानंतरही स्वस्त धान्य दुकानातून लाभार्थी धान्य खरेदी करू शकतात. या योजनेद्वारा सुमारे ३५ कोटी लोकांना फायदा होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जून २०२० नंतर एकूण २० राज्यांमध्ये ही योजना सुरू होणार आहे.

तर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटकसह आठ राज्यांमध्ये इंटपोर्टोबिलिटी सुरू झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना आपलं रेशन कार्ड बदलावं लागणार नाही. या कुटुंबांना स्वस्त दरात रेशन कार्डवर तांदूळ, गहू आदी अन्नधान्य मिळू शकते. इंटरपोर्टेबिलिटीसाठी लोकांना जादाची काही कागदपत्रं अथवा जादाचे पैसे मोजावे लागणार नसल्याचंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केलंय. देशात सध्या जवळपास ७९ कोटी कुटुंबांकडे रेशन कार्ड उपलब्ध आहेत. 

ईपीओएस (इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल) यंत्रांवर बायोमेट्रिक / आधार प्रमाणीकरणानंतर लाभार्थी अन्नधान्याचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. पासवान यांच्या मते, 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' उपक्रमांतर्गत आंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटीची सुविधा केवळ ईपीओएस डिव्हाइस असणाऱ्या एफपीएसद्वारेच उपलब्ध होईल.

यापूर्वी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी तीन डिसेंबर रोजी जाहीर केले होते की 'एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड' ही योजना १ जून २०२० पासून देशभरात लागू होईल. या प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. कामगार, रोजंदारी, कामगार इत्यादी असंख्य लाभार्थी रोजगाराच्या शोधात किंवा देशभरातील इतर कारणांसाठी आपले निवासस्थान बदलत असतात, त्यांना याचा लाभ होईल, असे पासवान म्हणालेत.