आता तुमचा चेक एका दिवसात होणार क्लिअर

मुंबई : देशात चेक संदर्भात नवीन नियम येत्या सप्टेंबरपर्यंत लागू होणार आहेत. चेक ट्रंकशन सिस्टिम म्हणजेच सीटीएस संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. दीड लाख बँक शाखा या प्रणीलीच्या अंतर्गंत येतील, असं रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केलंय. सुरक्षित आर्थिक व्यवहारासाठी धनादेशाची ही नवीन पद्धत ग्राहकांसाठी फायद्याची असणार असल्याचं आरबीआयचे गर्व्हरनर  यांनी स्पष्ट केलंय. या नवीन प्रणालीने एका दिवसात चेक क्लिअर होणार आहे.

धनादेशाशी संबंधित हे नियम सर्व बँकांमध्ये सप्टेंबरपर्यंत लागू राहतील.

सन २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) देशभरात चांगली आणि सुरक्षित चेक सिस्टम, चेक  ट्रंकशन सिस्टम अर्थात CTS लागू करण्याची घोषणा केली. पतधोरण समितीने शुक्रवारी घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करताना शक्तीकांत दास म्हणाले की, उर्वरित सर्व 18,000 शाखा ज्या केंद्रीयकृत क्लिअरिंग सिस्टम चेक ट्रंकशन सिस्टम अंतर्गत नाहीत त्यांना सप्टेंबरपर्यंत सीटीएस अंतर्गत आणले जाईल. सध्या यामध्ये सुमारे 1,50,000 बँक शाखा आहेत.

बँक ग्राहकांना फायदा

सीटीएस अंतर्गत पेपरलेस नॉन-फिजिकल व्हेरिफिकेशन पेमेंट्स आणि डिपॉझिटसाठी केले जाते. जर तुम्ही सीटीएस चा चेक म्हणजेच ट्रंकशन सिस्टमचा वापर केला तर तुमचे काम लवकर होईल. ही सुरक्षित आर्थिक व्यवहाराची प्रक्रिया आहे. कारण आपला चेक क्लिअर करण्यासाठी एका बँकेतून दुसर्‍या बँकेत जाण्याची गरज नाही.

सीटीएस हे अशा प्रकारे कार्य करते

या प्रणालीअंतर्गत धनादेश एका बँकेतून दुसर्‍या बँकेत नेण्याऐवजी चेकची इलेक्ट्रॉनिक प्रतिमा पाठविली जाते, ज्यामुळे काम अधिक सुलभ होते. त्याबरोबरच इतर महत्वाची माहिती जसे की एमआयसीआर बँड इ. पाठविली जाते. यातून वेळही वाचतो.

२०१० मध्ये भारतात सर्वप्रथम चेक ट्रंकशन सिस्टम सुरू करण्यात आले. यानंतर अनेक ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी झाली. प्रणाली अंतर्गत, बँक एमआयसीआर बँड ऑफ चेक अँड कॅप्चर सिस्टम (स्कॅनर, कोअर बँकिंग आणि इतर अनुप्रयोग) च्या मदतीने चेकचे फोटो घेते.

सीटीएसचे फायदे 

24 तासात सीटीएस चेक क्लियरिंग शक्य
धनादेशांचा चुकीचा वापर अशक्य 
धनादेश गहाळ होण्याची शक्यता नाही
देशातील कोठेही कोणत्याही बँकेत क्लीयरिंग सुविधा.
सर्व बँकांकडून मानक चेक सिस्टम सुरू केली जाईल.
मध्यवर्ती बँक फसवणूक रोखण्यासाठी हेल्पलाइन स्थापित करेल
मध्यवर्ती बँकेने असेही म्हटले आहे की ते फसवणूक आणि फसवणूकीविरूद्ध डिजिटल पेमेंट सेवांसाठी सतत कार्यरत असणारी हेल्पलाइन स्थापित करतील. रिझर्व्ह बॅंकेने असेही म्हटले आहे की लवकरच ते ऑपरेटर आणि अधिकृत पेमेंट सिस्टमच्या सहभागींसाठी आउटसोर्सिंग मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतील. हे ग्राहक संरक्षण अधिक चांगल्या उपाययोजनांतर्गत तीन लोकपाल योजना - बँकिंग लोकपाल योजना, एनबीएफसींसाठी लोकपाल योजना व लोकल योजना, डिजिटल व्यवहारांसाठी लोकपाल योजना यांचे एकत्रीकरण करेल.