आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी देशातील वाहतूक व्यवस्थेत होणार मोठा बदल; नितीन गडकरी स्पष्टच म्हणाले...

Loksabha Elections 2024 : देशातील वाहतूक व्यवस्थेमध्ये गेल्या काही वर्षांत इतके महत्त्वाचे आणि क्रांतिकारी बदल झाले, की जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञानामुळं देशातील प्रवास अधिक सुखकर आणि वेगवान झाला. महामार्गांवरील वेगमर्यादेसंर्भातील प्रणाली असो किंवा महत्त्वाच्या शहरांना, राज्यांना जोडणारे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग असो वाहतूक क्षेत्रानं कायमच सर्वांच्या नजरा वळवल्या. 

आगामी निवडणुंकांपूर्वीसुद्धा आता या वाहतूक व्यवस्थेमध्ये असेच काही बदल करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीच यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. Loksabha Elections 2024 पूर्वी आदर्श आचारसंहिता लागू होण्याआधी देशात सॅटेलाईट कार्यान्वित टोल प्रणाली अर्थात GPS वर आधारित असणारी टोलवसुली कार्यपद्धती लागू करण्यात येणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार मार्च महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू होऊ शकते. त्यामुळं त्याआधीच देशात हे नवं तंत्रज्ञान वापरात आणलं जाण्याची दाट शक्यता आहे. 

गडकरी म्हणतात... 

राज्यसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सभागृहाला आश्वस्त करत म्हटलं, 'मी सांगू इच्छितो की टोल प्रणालीसंदर्भात जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान म्हणून गणली जाणारी सॅटेलाईट अर्थात जीपीएस प्रणाली लवकरच सुरु होणार असून, त्यामुळं टोलनाके हटवण्यात येणार आहेत.'

हेसुद्धा वाचा : केंद्र सरकारकडून वार्षिक उत्पन्नासंदर्भातील मोठी आकडेवारी जाहीर; पाहा यामध्ये तुम्हीही येता का 

 

गडकरी यांनी जाहीरपणे दिलेली ही माहिती पाहता, ही प्रणाली लागू झाल्यास आता त्यानंतर वाहनचालकांना टोलनाक्यांवर असणाऱ्या लांबच लांब रांगांमध्ये ताटकळत उभं राहावं लागणार नाहीये. वाहनांच्या नंबर प्लेटच्या एका फोटोनं ही टोलवसुली होणार आहे. जिथं वाहन चालकांच्या बँक खात्यातून टोलची रक्कम आकारण्यात येणार आहे. 

फास्टॅगमुळं जमली 49 हजार कोटींची रक्कम 

राज्यसभेत बोलताना नितीन गडकरी यांनी नव्या टोलवसुलीच्या पद्धतीसोबतच फास्टॅगमुळं आकारण्यात आलेल्या आणि जमा झालेल्या एकूण रकमेकडेही सभागृहासह संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधलं. आतापर्यंत फास्टॅगमुळं 49 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम टोलवसुलीच्या स्वरुपात जमा झाली असून, दैनंदिन स्तरावर हा आकडा 170 ते 200 कोटी रुपये इतका आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या मते ही प्रणाली यशस्वी ठरली आहे. तेव्हा आता जीपीएसवर आधारित टोलवसुलीची कार्यपद्धती नेमकी कितपत यशस्वी ठरते हे पाहणंही तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे.