केंद्र सरकारकडून 'नेट न्यूट्रॅलिटी'ला मंजुरी, देशात इंटरनेट मुक्त आणि निष्पक्ष राहणार!

नवी दिल्ली : आता यापुढे टेलिकॉम कंपन्यांना आपली सेवा देताना कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. इंटरनेटवरील कंटेंट आणि वेगाच्या बाबतीत यापुढे पक्षपातीपणा करु शकणार नाहीत. कारण केंद्र सरकारने 'नेट न्युट्रॅलिटी'ला मंजुरी दिली असून कोणतेही निर्बंध वा भेदभावाशिवाय यापुढेही सर्वांना इंटरनेट उपलब्ध होणार आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या दूरसंचार आयोगाची आज बैठक झाली. या बैठकीत 'नेट न्युट्रॅलिटी'ला मंजुरी देण्यात आल्याचे दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन यांनी सांगितले.

इंटरनेट वापरण्याच्या समानतेच्या तत्वावर अतिक्रमण होऊ नये, अशी ट्रायने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये शिफारस केली होती. इंटरनेट हे मुक्त माध्यम असून त्यात कुठलाही भेदभाव होता कामा नये, अशी ट्रायची भूमिका होती. आता  'नेट न्युट्रॅलिटी' मुळे कोणत्याही प्रकारचा बदल केल्यास वा आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास जबर दंड ठोठावण्याचा इशाराही केंद्राच्या आदेशात देण्यात आला आहे. 

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मोबाइल ऑपरेटर्स, इंटरनेट प्रोव्हायडर्स आणि सोशल मीडिया कंपन्या इंटरनेटवरील कंटेंट आणि वेगाच्या बाबतीत यापुढे पक्षपातीपणा करु शकणार नाहीत. याशिवाय निवडक सेवा आणि वेबसाइटच मोफत देणाऱ्या झिरो रेटेड प्लॅटफॉर्मलाही लगाम लागणार आहे. दरम्यान, सरकारचे हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे असून या क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचे इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आणि ऑपरेटर्सचे चाप बसला आहे.