"हिंदीशिवाय इतर भाषा बोलणारे अधिक"; मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना थेट पत्र

वेगवेगळ्या राज्यातील लोकांनी एकमेकांशी हिंदीत (Hindi) संवाद साधावा, इंग्रजीत नाही, असा सल्ला गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्यानंतर पुन्हा एकदा हिंदीविरुद्ध इतर भाषा हा वाद उफाळून आलाय.  हिंदीची (Hindi) सक्ती हा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेला आला आहे. अमित शाह (Amit Shah) यांच्या विधानानंतर हा एक प्रकारे हिंदी सक्तीचाच भाग असल्याची प्रतिक्रिया देण्यात आल्यात. तमिळनाडू (tamil nadu), तेलंगणा (telangana) आदी दाक्षिणात्य राज्यांमधील सत्ताधारी आणि राजकीय नेतृत्वाकडून शाह यांच्या या प्रस्तावाला विरोध करण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा तामिळनाडूचे (tamil nadu) मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन (M. K. Stalin) यांनी हिंदीच्या (Hindi) सक्तीला विरोध दर्शवला आहे. (More speakers of languages other than Hindi tamil nadu MK Stalin letter to PM)

भाषाविषयक अधिकृत संसदीय समितीने सादर केलेल्या अहवालावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. हिंदी लादण्याचा प्रयत्न अव्यवहार्य असल्याचे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे. त्याच बरोबर हे समाजात दुही निर्माण करणारे आहे असेही स्टॅलिन यांचे म्हणणे आहे. स्टॅलिन म्हणाले की, "हा प्रयत्न गैर-हिंदी भाषिक लोकांचे अनेक प्रकारे नुकसान करणारा आहे. हे केवळ तामिळनाडूलाच नाही तर मातृभाषेचा आदर करणाऱ्या कोणत्याही राज्याला मान्य नसेल."

मी आवाहन करतो की अहवालात सुचविलेल्या विविध मार्गांनी हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करू नये. भारताच्या एकतेची तेजस्वी ज्योत सदैव तेवत ठेवायला हवी. देशात हिंदी भाषिक लोकांपेक्षा हिंदी व्यतिरिक्त इतर भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. मला खात्री आहे की तुम्ही प्रत्येक भाषेचे स्वतःचे वेगळेपण आणि भाषिक संस्कृतीच्या वैशिष्ट्याचे कौतुक कराल, असे एमके स्टॅलिन म्हणाले.

'सर्व भाषांना प्रोत्साहन देण्याची गरज'

"वैज्ञानिक विकास आणि तांत्रिक सुविधा लक्षात घेऊन सर्व भाषांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. सर्व भाषा बोलणाऱ्यांना शिक्षण आणि नोकरीच्या बाबतीत समान संधी दिली पाहिजे. ते म्हणाले की, तामिळसह सर्व भाषांचा आठव्या शेड्यूलमध्ये समावेश करण्यात यावा, असा केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन असावा," असे मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले.

दरम्यान, नुकताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या कार्यालयीन भाषा समितीच्या अहवालाचा 11 वा खंड राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. हिंदी भाषेसंदर्भातील या अहवालावरुन तामिळनाडू आणि केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांवर हिंदी लादण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला होता.  तर या अहवालाबाबत करण्यात आलेला युक्तीवाद चुकीचा असून माध्यमांनी याबाबत दिशाभूल करणारे दिल्याचे भाषा समितीच्या सदस्यांनी म्हटले होते.