)
नवी दिल्ली : नुकताच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. असं म्हटलं जातं आहे की, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसने केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे त्यांचा विजय झाला. यासोबतच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यास देशातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता भाजप सरकार कामाला लागली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी काही मोठे निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे.
इकॉनमिक टाईम्सच्या बातमीनुसार, सरकार अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड (KCCs) नुसार मिळणारं कर्ज दुप्पट करण्य़ाचा विचार करत आहे. योसोबतच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेला फसल इंश्योरंस स्कीममध्ये बदलण्याचा विचार करते आहे. यामुळे कव्हरेज वाढवता येईल आणि लवकरात लवकर मदत पुरवली जाईल.
रिपोर्टनुसार नीती आयोगाने कृषी मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालय यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि इतर मुद्द्यांवर ही चर्चा झाली. कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नाही. पण राजकीय कॉलनुसार निर्णय घेतला जाईल असं सरकारचं मत आहे.
रिपोर्टनुसार, फसल बीमा योजना बदलण्याऐवजी तेच वाढवून देण्याची चर्चा आहे. कृषी कर्जाच्या वाटपाबाबत देखील यामध्ये चर्चा झाली. सध्या शेतकरी प्रिंसिपल आणि इंट्रेस्ट दोन्ही देत आहेत. पण आता शेतकऱ्य़ांसाठी मोठी घोषणा होऊ शकते.
रिपोर्टनुसार, सध्या ४० मिलियन केसीसी अकाउंट आहेत. ज्यामध्ये २.३७ कोटी रुपये आहेत. केसेसीच्या गाइडलाईननुसार रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकांना एक लाख रुपयापर्यंत कर्ज देण्याची अनुमती देते. त्यामुळे सरकार आता त्याला दोन ते तीन लाख रुपयेपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. सोबतच केसीसीच्या रूपे एटीएम-कम-डेबिट किसान क्रेडिट कार्टला देखील पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
Newsletter