आर्थिक वर्ष बदलणार; मोदी सरकारकडून लवकरच घोषणा

नवी दिल्ली: मोदी सरकारकडून लवकरच आर्थिक वर्षाचा कालावधी बदलण्यात येण्याची शक्यता आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार एप्रिल ते मार्च हा कालावधी आर्थिक वर्ष म्हणून गणला जातो. मात्र, या पद्धतीमुळे नवीन योजना किंवा प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना गैरसोय होते. त्यामुळे सरकारकडून आर्थिक वर्ष म्हणून जानेवारी ते डिसेंबर हा कालावधी निश्चित केला जाण्याची शक्यता आहे. लवकरच केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात घोषणा होऊ शकते. आगामी वर्षापासून म्हणजे २०२० पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकते. एप्रिल ते मार्च हा कालावधी आर्थिक वर्ष मानण्याची पद्धत १८६७ पासून सुरु झाली होती. मात्र, आता मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे गेल्या १५२ वर्षांपासून चालत आलेली ही परंपरा खंडित होणार आहे. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्षाच्या कालावधीसोबतच अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीखही बदलण्यात येणार आहे. २०१६ पासून केंद्र सरकार आर्थिक वर्षाचा कालावधी बदलण्याचा विचार करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील या निर्णयाचे समर्थन केले होते. यापूर्वी अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीला सादर व्हायचा. दुपारी चार वाजता सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा होती. मात्र, गेल्यावर्षी अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला मांडण्यात आला होता. दुपारी चारऐवजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यंदाही १ फेब्रुवारीलाच अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल. 

अर्थसंकल्प जेटलीच मांडणार, २५ जानेवारीला देशात परतणार

आर्थिक वर्षाचा कालावधी बदलण्याचा निर्णय घेण्यासाठी मोदी सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीला आर्थिक वर्ष जानेवारी महिन्यापासून सुरु केल्यास काय परिणाम होऊ शकतात याचा अहवाल सादर करायला सांगितले होते. त्यानुसार समितीने आपला अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे सोपवला होता. याशिवाय, नीती आयोगानेही आर्थिक वर्षाचा कालावधी बदलण्याचा सल्ला सरकारला दिला होता.