)
नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लवकरच एक खूशखबर मिळू शकते. मोदी सरकार कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट देऊ शकते. केंद्र सरकार अजून सातव्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढण्यासाठी अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या पद्धतीने खूशखबर देऊ शकतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लीव ट्रॅवल कंसेशन (LTC)च्या अंतर्गत परदेशात जाण्याची सूट देऊ शकते.
झी बिझनेस डिजिटलच्या बातमीनुसार सरकारच्या काही अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या एलटीसीच्या आधारावर त्यांना परदेशाता जाण्यासाठी परवानगी देऊ शकते. या प्रस्तावाला संबधित मंत्रालयाने अंतिम रूप देखील दिलं आहे. मंत्रालयाने लवकरच गृह, पर्यटन, नागरिक उड्डान आणि इतर संबंधित विभागांकडून देखील प्रस्ताव मागितला आहे. पण 7 व्या वेतन आयोगाच्या या शिफारशी कधीपासून लागू होणार याबाबत अजून काहीही माहिती मिळालेली नाही.
परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रस्तावित एलटीसी योजनेत पाच केंद्रीय आशियाई देश कझाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान आणि ताजिकिस्तानला देखील सहभागी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, भारताचं वर्चस्व या देशांमध्ये प्रस्तावित होण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. य़ाआधी मार्चमध्ये सरकारने म्हटलं की, एलटीसीच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सार्क देशांची यात्रा करण्यासाठी परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला स्थगित करण्यात आलं होतं. क्षेत्रीय सहयोगासाठी दक्षिण आशियाई संघ (सार्क) अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हा 8 देशांचा समुह आहे.
एलटीसीच्या अंतर्गत योग्य केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुद्दी मिळते आणि त्यांच्या तिकीटाचा खर्च सरकारकडून मिळतो. सरकार या माध्यमातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण केंद्रीय कर्मचारी आता सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीपेक्षा अधिक वेतन वाढवण्याची मागणी करतील. लवकरच सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेऊ शकते.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मोदी सरकार आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 15 ऑगस्टला मोठी घोषणा करु शकतात. ज्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाची शिफारशी आणि रिटायरमेंटचं वय याबाबत देखील मोठी घोषणा होऊ शकते. पण केंद्राकडून याबाबत अजून कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
Newsletter