"हार्दिक पटेल यांना जोरदार दणका, लोकसभा निवडणूक लढविता येणार नाही"

नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणारे पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल यांचे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न भंगण्याची चिन्हे आहेत. २०१५ मधील मेहसाणा येथील हिंसाचाराप्रकरणी झालेल्या शिक्षेस स्थगिती देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला आहे. त्यामुळे हार्दिक पटेल यांचे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न भंगण्याची चिन्हे आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढवता येत नाही, अशी कायद्यात तरदूत असल्याने हार्दिक यांना या जोरदार दणका बसणार आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने त्याचा फायदा होणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत.

मेहसाणा जिल्ह्यातील वीसनगरमध्ये २३ जुलै २०१५ रोजी भाजप आमदार ऋषिकेश पटेल यांच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली होती. पाटीदार आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनात हा प्रकार घडला होता. या हिंसाचाराप्रकरणी वीसनगरच्या सत्र न्यायालयाने हार्दिक पटेल यांना दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात हार्दिक पटेल यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

हार्दिक पटेल यांनी काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. अहमदाबादमधून लोकसभा निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत ते होते. मात्र, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांचे खासदारकीचे स्वप्न अधुरे राहणार आहे.

का झालेत अपात्र ?

लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे वा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावल्या गेलेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येत नाही. शिक्षेला न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असल्यास त्या व्यक्तीला निवडणूक लढवता येते. हार्दिक पटेल यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात न्यायालयाने नकार दिल्याने हार्दिक पटेल यांचे निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न भंगले आहे.