लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांक धर्माचा दर्जा देण्याची मागणी वाढली

बंगळुरु: शुक्रवारी राज्य सरकारने सात सदस्यांची कमिटी नेमली. लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक म्हणून ओळख मिळावी यासाठी कर्नाटकचे माजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एच एन नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सात सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने शुक्रवारी ही माहिती दिली. "चार आठवड्यात आयोगाने याबाबत अहवाल मागितला आहे.

जलसंपदा मंत्री एम बी पाटील आणि विनय कुलकर्णी यांनी निवडणुकीदरम्यान प्रचार करतांना राज्यात लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक गटाचा दर्जा देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. लिंगायत या स्वतंत्र धर्मांच्या मागणीला जोर पकडत असतांना याचा विरोधात असलेला भाजपवर काही परिणाम होईल का असं विचारल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी एस येडियुरप्पा यांनी याचा भाजपवर कोणताही परिणाम होणार नाही असं म्हटलं आहे.

"तज्ज्ञांचं मत आणि तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आयोगापुढे ठेवला जाईल. लिंगायत समाजाचं कर्नाटक राज्यात प्रमाण मोठं आहे. यामुळे भाजपने त्याला पाठिंबा दर्शवला होता. राज्य अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्यासाठी या वर्षात मोठी मागणी वाढली. मोर्चे निघू लागले. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने आंदोलनापासून स्वतः राहण्याचा प्रयत्न केला होता तरी सरकारमधील मंत्री पाटील आणि कुलकर्णी यांनी स्वतंत्र लिंगायत धर्मासाठी मोहीम सुरू केली आहे.

भाजपचे वरिष्ठ नेते उघडपणे मागणीचं समर्थन करत नव्हते, मात्र, त्यांनी अखिल भारतीय वीरशैव महासभेच्या निर्णयाचं समर्थन करण्याची भूमिका घेतली आहे.