)
नवी दिल्ली : मोदी सरकार लवकरच नोकरदार वर्गासाठी खुशखबर देण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून 'सोशल सिक्युरिटी अँड ग्रॅच्युईटी'च्या नियमांमध्ये काही बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या एखाद्या व्यक्तीला ग्रॅच्युईटीसाठी पात्र होण्यास एकाच कंपनीत सलग ५ वर्षे काम करावं लागतं. पण आता यात बदल करुन सरकार सामान्य लोकांना दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार ग्रॅच्युईटीसाठी आवश्यक असलेला ५ वर्षांचा कालावधी कमी करुन तो केवळ एक वर्ष करण्याची शक्यता आहे. येत्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार यासंदर्भातील विधेयक संसदेत मांडणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
५ वर्षांचा कालावधी कमी करुन तो १ वर्ष झाल्यास याचा सर्वाधिक फायदा एक वर्षांनंतर नोकरी बदलणाऱ्या नोकरदार वर्गाला होणार आहे. हा नवा नियम लागू झाल्यास, एक वर्षानंतर नोकरी बदलणाऱ्यांना, नोकरी बदलल्यानंतर एक वर्षाची ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळेल. मात्र, अद्याप सरकारकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
ग्रॅच्युईटी म्हणजे कर्मचाऱ्यांना मिळणारी एक रक्कम आहे, जी कर्मचाऱ्याने कंपनीला दिलेल्या सेवेच्या मोबदल्यात दिली जाते. या ग्रॅच्युईटीची अधिकाधिक रक्कम २० लाख रुपये इतकी असते. सध्या ग्रॅच्युईटीचा कालावधी हा ५ वर्ष आहे. परंतु एकाच कंपनीत ५ वर्ष पूर्ण न होताच कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा कर्मचारी कामावर येण्यास असक्षम ठरला तर अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळू शकते.
नियमानुसार नोकरी सोडल्यानंतर, निवृत्तीनंतर, मृत्यू झाल्यास किंवा असक्षम परिस्थितीत, कंपनीकडून कर्मचाऱ्याला ३० दिवसांच्या आत ग्रॅच्युईटीची रक्कम मिळण्याची तरतूद आहे. ठरवलेल्या कालावधीत कंपनीकडून ग्रॅच्युईटी न मिळाल्यास कंपनीला शासनाने निश्चित केलेल्या व्याजासह ग्रॅच्युईटीची रक्कम द्यावी लागते.
कर्मचाऱ्याने कंपनीत किती वर्ष कामं केलं आणि शेवटच्या पगाराची रक्कम काय होती? या गोष्टींवर कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युईटी रक्कम किती असेल हे ठरते.
ग्रॅच्युईटी ठरवण्याचा फॉर्म्युला
१५ X वेतन (मूळ वेतन + महागाई भत्ता) X नोकरीची वर्ष / २६
Newsletter