CAA : केरळ राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली : वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (CAA) केरळ राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सीएएविरोधात न्यायालयात जाणारे केरळ हे देशातले पहिले राज्य ठरले आहे. घटनेच्या १३१ कलमानुसार सीएएमधून सुधारणा घटनाविरोधी असल्याचा दावा केरळ सरकारने याचिकेत केला आहे. या सुधारणेमुळे राज्यघटनेतील समता, स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे असल्याने हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केरळ सरकारने याचिकेत केली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात विधानसभेत ठराव करणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले होते. 

सुधारित नागरिकत्व कायदा २०१९ हा राज्यघटनेतील कलम १४ , २१ आणि २५ यांचा भंग करणारा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर करावे, अशी मागणी केरळ सरकारने या याचिकेद्वारे केली आहे. दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व कायद्यान्वये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या मुस्लिमेतर निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. 

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात एकूण ५९ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालय २२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यात काँग्रेस नेते जयराम रमेश, राजद नेते मनोज झा, तृणमूल नेत्या महुआ मोईत्रा, एमआयएम नेते असदुद्दीन ओवेसी, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग आदींच्या याचिकांचा यात समावेश आहे.