'जम्मू काश्मीरमध्ये दडपशाही संदर्भातील मुद्दा उच्च न्यायालयात मांडा'

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटवल्यानंतर तिथं दडपशाही सुरु असल्याची, दळणवळण सेवा बंद असल्याची तक्रार कऱणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा स्थानिक असल्यास तो उच्च न्यायालयात मांडा असं याचिकाकर्त्यांना सुनावलंय. 

काश्मीर टाईम्सच्या संपादक अनुराधा भसीन यांनी राज्यात सर्व सुरळित असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा खोटा असल्याचं सांगत ही याचिका दाखल केली होती. यावर राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी जम्मू काश्मिरमध्ये सर्व यंत्रणा सुस्थितीत असून पत्रकारांना इंटरनेटसारख्या सर्व सुविधा पुरवण्यात येत असल्याचा दावा केलाय. 

नियमितपणे पत्रकार परिषद घेऊन सर्व माहिती पत्रकारांपर्यंत पोहोचवण्यात येत असल्याचं त्यांनी न्यायालायात सांगितलं... सर्व वृत्तवाहिनी आणि वर्तमानपत्र सुरळित सुरू असल्याची माहीतीही त्यांनी दिली मात्र याचिकाकर्त्यांचंच वर्तमानपत्र बंद असल्याचंही त्यांनी नमूद केलंय. यावर ही सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.