)
जबलपूर : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या बाबतीत जबलपूर उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यास परवानगी दिली आहे. परंतु या आरक्षणाद्वारे मिळणाऱ्या जागा या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहातील.
जबलपूर हायकोर्टाच्या आदेशानुसार अद्यापही या आरक्षणाची पूर्णपणे अंमलबजावणी झालेली नाही. कारण आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका अजूनही उच्च न्यायालयात सुरु आहे. त्या याचिकेवर निकाल देताना जर उच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण रद्द केले, तर त्या अंतर्गत भरती देखील रद्द करण्यात येईल. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या अटींवर आरक्षणा अंतर्गत भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मध्य प्रदेशात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. ते रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, आरक्षणाला 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त दिले जाऊ शकत नाही किंवा ती मर्यादा आपण पार करु शकत नाही.
जर त्यात 27टक्के ओबीसी आरक्षणही जोडले गेले, तर ते 73 टक्के होईल. जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने EWS प्रवर्गाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली नाही. पण राज्य सरकारला सांगण्यात आले आहे की, त्या अंतर्गत नियुक्ती अंतिम निर्णयाखाली ठेवली जाईल.
Newsletter