INX मीडिया प्रकरणात चिदंबरम यांना दिलासा नाही

नवी दिल्ली : आयएनएक्स (INX) मीडिया प्रकरणी पी. चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नोटीस जाहीर करुन २६ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे सांगितले आहे. न्यायमूर्ती आर. भानुमती यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी केली. न्यायालयाने ईडीला नोटीस जाहीर करत, चिदंबरम यांना जामीन का देऊ नये? असा सवाल केला आहे.

दरम्यान, सोमवारी चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. चिदंबरम यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जामीन अर्जावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. गेल्या ९० दिवसांपासून चिदंबरम कारावासात असल्याचं सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होतं. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामिन अर्ज फेटाळल्यानंतर, चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी पी. चिदंबरम यांना मोठा धक्का देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंबंधी ईडी प्रकरणातील जामीन अर्ज फेटाळला होता. चिदंबरम यांना आता जामीन दिल्यास तपास यंत्रणांना आरोप सिद्ध करणं अवघड जाईल असं मत सुनावणी दरम्यान दिल्ली हायकोर्टानं नोंदवलं होतं.

२१ ऑगस्ट रोजी पी. चिदंबरम यांना अटक केल्यानंतर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. या काळात पी. चिदंबरम यांनी जामिनासाठी बरेच प्रयत्न केले. मात्र, न्यायालयाने वेळोवेळी त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीला मुदतवाढ दिली होती.

यापूर्वी सुप्रीम कोर्टानं चिदंबरम यांना १ लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर सीबीआय प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालय प्रकरणात मात्र सीबीआयकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी चिंदबरम यांना जामीन देण्यावर आक्षेप घेतला होता. या प्रकरणाची ट्रायल सुरू होईपर्यंत चिदंबरम यांना जामीन दिला जाऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

चिदंबरम यांच्यावर आयएनएक्स मीडियाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्डाकडून बेकायदेशीरपण स्वीकृती मिळवून देण्याचा आरोप आहे. त्यासाठी त्यांनी ३०५ कोटींची लाच घेतल्याचाही आरोप त्यांच्यावर आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत चिदंबरम यांना हायकोर्टाकडून अनेक वेळा जामीन मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांना अटक झाली नाही. हे प्रकरण २००७ चं आहे. ज्यावेळी ते अर्थमंत्री होते.