धोक्याची घंटा! भारतीयांनी शिक्षणावरील खर्च कमी केला, पण 'या' हानिकारक गोष्टींवरील खर्च वाढवला

Business News : देशाची अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षांमध्ये भक्कम झाली असून, त्या अनुषंगानं देशाचा आर्थिक विकासही सकारात्मक वाटेनं सुरु असल्याचं स्पष्ट होत आहे. आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती हेच दर्शवत आहे. पण, असं असतानाच खिशात येणारी रक्कम, अर्थात कामाचा मिळणारा मोबदला किंवा मिळणारा पैसा काही केल्या पुरत नाही आणि उरतही नाही असा सूर आळवणारेही अनेक भारतीय आहेत. इथंही उभा राहणारा एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे भारतीयांचा पैसा नेमका सर्वाधिक खर्च होतो तरी कुठं? 

सरकारी सर्वेक्षणानुसार... 

एका सरकारी सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार मागील 10 वर्षांपासून भारतीयांचा पानमसाला, तंबाखू आणि इतर पदार्थांवरील खर्च अमाप वाढला आहे. देशातील मोठी लोकसंख्या त्यांच्या मिळकतीतून येणाऱ्या पैशांपैकी बरीच रक्कम या उत्पादनांवर खर्च करत आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच जाहीर करण्यात आलेल्या 2022-23 या वर्षातील आकडेवारीवरून पानमसाला, तंबाखू आणि इतर काही पदार्थांवरील खर्चात फक्त ग्रामीण नव्हे तर शहरी भागातूनही वाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. ग्रामीण भागांमध्ये हे प्रमाण 2011-12 च्या तुलनेत 3.21 टक्क्यांवरून 3.79 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. तर, शहरी भागांमध्ये हे प्रमाण 2011-12 च्या तुलनेत 1.61 वरून 2.43 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. 

घरगुती वापराशी संबंधिक खर्चांवर आधारित या सर्वेक्षणातून प्रती व्यक्ती एमपीसीईची माहिती मिळवली जात आहे. यानुसार शहरी, ग्रामीण आणि राज्यांसह केंद्रशासितक प्रदेशांचं विविध सामाजिक आणि आर्थिक वर्गांमध्ये विभागयणी करत त्यांच्यासाठीच्या पर्यायायं निरीक्षण केलं जात आहे. या सर्वेक्षणानुसार शहरी भागातील नागरिक पेय पदार्थ आणि प्रोसेस्ड फूडवर अधिक खर्च करत आहेत. 2011-12 च्या तुलनेत हे प्रमाण 8.98 वरून 10.64 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. तर, ग्रामीण भागात ही आकडेवारी 7.90 टक्क्यांवरून 9.62 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. 

हेसुद्धा वाचा : 'फबिंग'मुळं वैवाहिक नाती दुरावली; तुमच्याही नात्यात दिसताहेत का 'हे' बदल? वेळीच सावध व्हा, नाहीतर... 

गंभीर बाब म्हणजे देशात शिक्षण आणि शैक्षणिक कारणांसाठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाच प्रमाण मोठ्या फरकानं कमी झावं आहे. 2011- 12 मध्ये जी आकडेवारी 6.90 टक्क्यांवर होती ती, 2022-23 मध्ये 5.78 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ग्रामीण भागांमध्ये 2011-12 दरम्यान हे प्रमाण 3.49 टक्के इतकं होतं. जे, 2022-23 मध्ये 3.30 टक्क्यांवर आलं आहे. देश एकिकडे प्रगतीच्या आणि विकासाच्या वाटेवर चालत असतानाच देशातील नागरिकांकडून अनपेक्षित विभागांमध्ये वाढलेला खर्च हा चिंतेची बाब ठरत आहे हे मात्र नक्की.