अटक सत्र : 'मानवाधिकारांचं उल्लंघन?, चार आठवड्यात अहवाल द्या'

नवी दिल्ली : पुण्यातील एल्गार परिषदेबाबत करण्यात आलेल्या अटकांबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकार आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावलीय. निर्देशित कार्यपद्धतीचा अवलंब केला गेला नाही, अशी नोटीस राज्य सरकारला पाठवण्यात आलीय. दरम्यान, याबाबत पोलीस महासंचालकांना चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

यामुळे अटक झालेल्यांच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन झालेलं असू शकतं असं मानवाधिकार आयोगाचं म्हणणं आहे. याबाबत चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना देण्यात आलेत. प्रसारमाध्यमात आलेल्या बातम्यांच्या आधारे मानवाधिकार आयोगाने याची दखल घेतलीय. 

तर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानं सरकारला बजावलेली नोटीस अद्याप मिळालेली नसून ती आल्यानंतर सरकार उत्तर देईल असं गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटलंय. विचारवंत देशविघातक कारवाई करत असतील तर ते देशाचे विरोधी आहेत असंही केसरकरांनी सांगितलं.