लखनऊ : उत्तर प्रदेशात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक जिल्ह्यात वारंवार इंटरनेटवर निर्बंध घालावे लागत आहेत. एकूण १४ जिल्ह्यात अजूनही इंटरनेट सेवांवर परिणाम झाला आहे. दिवसभर या सेवा सुरू करून संध्याकाळी ६ ते सकाळी ६ दरम्यान सेवा बंद ठेवण्यात येत आहेत. उत्तर प्रदेशातल्या हिंसक आंदोलनांच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. पोलीस महासंचालक ओपी सिंह यांनी या संदर्भात आदेश दिले आहेत.
सीएएच्या विरोधात उत्तर प्रदेशात झालेल्या हिंसाचारात पंधरापेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर शेकडो लोक जखमी आहेत. जखमींमध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. महासंचालकांनी काढलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्याचा पोलीस अधीक्षक त्या जिल्ह्यातील एसआयटीचा प्रमुख असेल. त्याचप्रमाणे पुराव्या शिवाय कुणालाही अटक न करण्याचे स्पष्ट निर्देशही राज्यभरातील पोलीस यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.
अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए @dgpup की अपील।#SamvadHiSamadhan
— UP POLICE (@Uppolice) December 27, 2019
पार्ट - 1@News18UP @ABPNews @aajtak @ZEEUPUK @ANINewsUP @TOILucknow @bstvlive @JagranNews @AmarUjalaNews @upnbt @ndtv @DainikBhaskar pic.twitter.com/QUj0Oetuif
सीएए, एनआरसीविरोधात उत्तर प्रदेशात झालेल्या हिंसक आंदोलनात मालमत्तेचं नुकसान करणाऱ्या ४९८ जणांची ओळख पटवण्यात आलीय. याच ४९८ जणांकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्यात येणार असून, भरपाई न देणाऱ्यांची संपत्ती जप्त केली जाईल असं उत्तर प्रदेश सरकारनं जाहीर केलं आहे.
नागरिकत्व सुधारणा काय़द्याच्या विरोधात देशभरात अजूनही काही ठिकाणी हिंसक वातारवण तयार केलं जातं आहे. आज शुक्रवार असल्याने नमाजाचा दिवस आहे. त्यामुळे सरकारने अधिक काळजी घेतली आहे. कारण मागच्या शुक्रवारी नमाज झाल्यानंतर हिंसक आंदोलन झालं होतं. उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक भागांमध्ये कलम १४४ लागू आहे.