)
नवी दिल्ली : लहान मुलांमधील वाढते अपराध लक्षात घेता केंद्र सरकार नवीन वर्षात एक मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. हा निर्णय आहे पॉर्न साईट्स संदर्भात.
चाइल्ड पॉर्नशी संबंधित पाच हजाराहून अधिक साईट्स नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला पुर्णपणे बंद होणार आहेत. सरकार यासाठी खास प्लॅन तयार करत आहे. यासाठी गृह मंत्रालयाने २७ डिसेंबरला देशातील सर्व राज्यात पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली. त्याचबरोबर अशाप्रकारचे व्हि़डिओ जनरेट करणाऱ्या आणि त्याचे प्रसारण करणाऱ्यांना सरकार कठोर शिक्षा देणार आहे. यासाठी आयटी अॅक्टमध्ये देखील बदल करण्यात येईल. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, गृह मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे.
मंत्रालयाने यासाठी वेगळी टीम तयार केली आहे. यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालायची मदत घेतली जाईल. गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशाप्रकारच्या वेबसाईट्स बंद करणे आणि येणाऱ्या पुढील काळात त्या पुन्हा सुरू होऊ न देणे यासाठी काम करण्यात आले आहे.
पॉर्न, हेट कंटेंट आणि अफवा यासंबंधित कंटेन्ट ट्रक करण्यासाठी १०० हुन अधिक कॅचवर्ड बनवण्यात आले आहेत. यांच्या मदतीने वेबसाईट, यू-ट्यूब, फेसबुक आणि टि्वटरवर अशाप्रकारचा मॅटर बॅन करण्यात आला आहे. भविष्यात अशाप्रकारचा कंटेन्ट समोर आल्यास यूआरएल बॅन करण्यात येईल.
स्पेशल टीममध्ये सायबर एक्सपर्ट देखील आहेत. कोणी याप्रकारचा कंटेन्ट बनवतोय का, त्याचे प्रसारण कोणी करतंय का, याकडे यांचे खास लक्ष असेल. अधिकाऱ्यांना याप्रकारचा कंटेन्ट व्हाट्सअॅपवर ब्लॉक करण्यास अधिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २७ डिसेंबरला होणाऱ्या बैठकीत सर्व राज्यातील पोलीस प्रमुखांसाठी गाई़लाईन्स जाहीर केल्या आहेत. या प्रकारचा मॅटरला आळा घालण्यासाठी अनेक साईट्स आणि सोशल मीडिया प्रतिनिधींनी पत्र पाठवले होते. सुप्रीम कोर्ट यासंदर्भात जानेवारीत आपला निर्णय देईल.
Newsletter