)
मुंबई : वर्षभरापूर्वी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला.
काळा पैसा लपवण्यासोबतच डिजिटल ट्रान्झॅक्शनला चालना देण्यासाठी डिजिटल पेमेंटचे अनेक अ‍ॅप उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आय टी मंत्रालयाने आता रोखीचा व्यवहार अधिक महाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी काही सूत्रांनी माहिती दिली आहे.
डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी कॅश म्हणजेच रोखीचे व्यवहार अधिक महाग करणार आहेत. कॅश काढणं ही गोष्ट ग्राहकांसाठी थोडी अधिक कष्टाची करण्याची शक्यता आहे. बॅंकांमध्ये कॅश काऊंटर कमी करण्याची शक्यता आहे. सरकार एटीएममध्ये फ्री ट्रान्झॅक्शन करण्याची शक्यता आहे.
IT मंत्रालयाने दिलेल्या अहवालानुसार भविष्यात डिजिटल ट्रान्झॅक्शनला चालना देणार्‍या व्यक्तीला / बॅंक कर्मचार्‍याला इन्सेटीव दिला जाणार आहे. रिटेलर्सनादेखील डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्यास इन्सेन्टीव्ह मिळणार आहे. रिटेलर्सना पीओएस मशीन मोफत देण्याचा सल्ला सुचवण्यात आला आहे.
रोखीला टॅक्ससोबत जोडण्याची शिफारसदेखील करण्यात आली आहे. यामुळे व्यापारांना टॅक्स भरावाच लागणार आहे. सरकारी ट्रान्झॅक्शन मात्र डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून केलं जाणार आहे. कॅशलेस ट्रान्झॅक्शनला चालना देण्यासाठी संबंधित बोर्ड लावण्याचं आवाहन करण्याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे.
कॅश म्हणजेच रोखीचे व्यवहार करणं अधिक कठीण आहे
एटीएम फ्री ट्रान्झॅक्शन कमी केले जातील.
जितका टॅक्स देणार तितकीच कॅश मिळणार
जास्त कॅश ट्रान्झॅक्शन झाल्यास पेनॅल्टी लागणार
डिजिटल ट्रान्झॅक्शनला चालना देणार्‍या कर्मचार्‍याला इन्सेंटीव्हची सोय
सरकारी ट्रान्झॅक्शनसाठी डिजिटल पेमेन्ट प्रमोट करणार
याबाबत लवकरच वित्त मंत्रालय याबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
Newsletter