Marathi News> भारत
Advertisement

Home Loan: गृहकर्जाचा EMI वेळेतच भरा अन्यथा 'या' अडचणींना सामोरं जावं लागणारचं....

Home Loan: गृहकर्ज घेतल्यानंतर सुरुवातीचे काही महिने वेळेवर EMIs नाही भरले तर बँकेकडून ताकीद दिली जाते. पण तरी देखील तुम्ही EMIs वेळेवर भरले नाही तर बँक तुमचा समावेश डिफॉल्टरच्या यादीमध्ये करते.

Home Loan: गृहकर्जाचा EMI वेळेतच भरा अन्यथा 'या' अडचणींना सामोरं जावं लागणारचं....

Home Loan EMI : गृहकर्जाची रक्कम ही इतर कर्जाच्या तुलनेत साधारणत: मोठी असते. या रक्कमेला वेळेवर जमा केल्याने तुमची इमेज मेंटेन राहते किंबहूना ती सुधारते. वेळच्यावेळी मासिक हप्ता (EMI) बँकेत जमा केल्याने तुमचा क्रेडिट स्कोर (Credit Score) सुधारला जातो आणि भविष्यात बँकेकडून आणखी कर्ज घेण्यासाठी सोईस्कर ठरतं. जर तुम्ही गृहकर्ज (Home Loan) घेतल्यानंतर सुरुवातीचे काही महिने वेळेवर EMIs नाही भरले तर बँकेकडून (Bank) ताकीद दिली जाते. पण तरी देखील तुम्ही EMIs वेळेवर भरला नाही तर बँक तुमचा समावेश डिफॉल्टरच्या यादीमध्ये करते.

क्रेडिट स्कोरवर होतो असा परिणाम...

जर तुम्ही गृहकर्ज रीपेमेंट (Home Loan Repayment)  करायला विसरलात तर त्याचा परिणाम तुमच्या क्रेडिट स्कोरवर होतो. लेंडर (Lender) तुम्हाला हाय रिस्क इंडिविज्यूअलच्या (High Risk Individual) नजरेतून पाहतो. याशिवाय, भविष्यात तुम्हाला इतर कामासाठी कर्ज (Loan) हवं असेल तर ते कर्ज मिळवताना तुम्हाला अडचण येऊ शकते. यानंतर देखील तुम्हाला कर्ज मिळालं तर तुम्हाला त्या कर्जासोबत अनेक किचकट अटी आणि नियमांचा (Rules & Regulation) सामना करावा लागू शकतो.

बँकेकडून मिळते लीगल नोटिस...

सलग तीन वेळा EMIs डिफॉल्ट झाल्यानंतर बँक (Bank) आणि फायनेंशियल इंस्टीट्यूशनकडून (Financial Institution) अशा कर्जांचा समावेश नॉन परफॉरमिंग अ‍ॅसेट्सच्या (Non Performing Assets) कॅटेगरिमध्ये केला जातो. यानंतर SARFAESI Act, 2002 च्या अंतर्गत बँकेद्वारे ड्यू रिकवर (Due Recover) करणं सुरु केलं जातं. यानंतर डिफॉल्टीला लीगल नोटिस दिलं जातं आणि 60 दिवसांच्या आत लायबिलिटीजला (liabilities) सेटल करणं महत्वाचं असतं.

ताबा मिळवण्यासाठी काय आहेत नियम?

कर्ज घेताना कर्जदार त्याचे अ‍ॅसेट्स (Assets) तारण म्हणून ठेवतात. अशा वेळी, SARFAESI Act, 2002 च्या नियमांनुसार जर तुम्ही 60 दिवसांत तुमचे EMIs पुर्ण केले नाही तर कोर्टाविना तुमच्या अॅसेट्सवर (Assets) ताबा मिळवण्याचा अधिकार बँकेकडे असतो. 

Read More