अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे मोदी सरकारचा अंतिम जुमला- अरविंद केजरीवाल

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने आपला अंतरिम अर्थसंकल्प आज सादर केला.  शेतकरी, सामान्य करदाते, असंघटित कामगार आणि गरीब वर्गासाठी करण्यात आलेल्या प्रत्येक महत्त्वपूर्ण घोषणेचे सत्ताधारी खासदारांनी बाके वाजवून स्वागत केले. यावेळी विरोधी गोटातील शांतता आणि पडलेले चेहरे खूप काही सांगून जाणारे होते. अर्थसंकल्प संपल्यावर कॉंग्रेसने तात्काळ पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देखील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे मोदी सरकारचा अंतिम जुमला असल्याचे ते म्हणाले. या अर्थसंकल्पातून दिल्लीला निराशाच आल्याचे त्यांनी म्हटले. 'मोदी सरकारचा अंतिम जुमला : त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाने दिल्लीला देखील निराश केले' असे ट्वीट केजरीवाल यांनी केले. केंद्रीय करांमध्ये आमचा हिस्सा हा 325 कोटी रुपयांमध्ये अडकून राहील्याचे तसेच स्थानिक संस्थांना काहीही दिले गेले नाही. दिल्ली आर्थिकदृष्ट्या स्वत:च्या पायावरच असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

दिल्ली सरकारने शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीतही बरीच गुंतवणूक केल्याचे केजरीवाल यांनी आपल्या दुसऱ्या ट्वीटमध्ये म्हटले. किमान वेतन वाढवून ते लागूही केले. पीकाची किंमत त्याच्या लागवडीपेक्षा दीडपट दिली. अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळाले आणि यामुळे नोकऱ्या निर्माण झाल्या पण या अर्थसंकल्पात असे काहीच नाही असेही केजरीवाल यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले. 

Final jumla of Modi govt : it's interim budget too completely disappoints Delhi. Our share in central taxes remains frozen at Rs 325 crore & nothing earmarked for local bodies.
Delhi continues to be on its own financially.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 1, 2019

अर्थसंकल्पातील लोकप्रिय घोषणांमुळे मोदी सरकारने निवडणुकीपूर्वीच विरोधकांच्या भात्यातील प्रमुख अस्त्रे काढून घेतली आहेत. त्यामुळे आता विरोधकांना आपल्या रणनीतीचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

आप नेता आणि राज्यसभा सदस्य संजय सिंह यांनीही अर्थसंकल्पा संदर्भात ट्विट केले. एक बॉटल स्वच्छ पाण्याची किंमत 20 रुपये, महिन्याचा खर्च 600 रुपये आणि मोदी सरकार शेतकऱ्यांना दरमहा 500 रुपये देणार आहे. शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये देण्याच्या मोदी सरकारच्या योजनेला त्यांनी 'प्रधानमंत्री पानी पिलाओ, परिवार जिलाओ योजना' असे म्हटले आहे. 

'विश्वासा लायक नाही'

मोदी सरकार हे आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याच्या लायक नाही आहे. गोयल यांच्या अर्ध्या इंग्रजी आणि अर्ध्या हिंदीने सर्व काम खराब केलं. लोकांना कन्फ्यूज करणं हेच सरकारचे उद्दीष्ट होत आणि त्यामध्ये ते यशस्वी झाले. अर्ध्या हिंदी आणि अर्ध्या इंग्रजीमुळे लोकं कन्फ्यूज झाले. अर्थसंकल्पाचे भाषण एकतर पूर्ण हिंदीत किंवा पूर्ण इंग्रजीमध्ये असते,असा टोला पी.चिदंबरम यांनी लगावला.

'शेतकऱ्यांचा अपमान'

मोदी सरकारने आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांचा अपमान असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे. त्यांनी ट्विटरवर पोस्ट लिहून राग व्यक्त केला. तुमच्या घमेंडीने भरलेल्या पाच वर्षांनी आमच्या शेतकऱ्यांचे आयुष्य उध्वस्त केले आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 17 रुपये प्रतिदिन देऊन त्यांचा अपमान केला आहे, असे ट्वीट त्यांनी केले.