)
मुंबई : अनेकदा कुटुंबात सुनेला डावलून मुलीलाच अधिक महत्व दिलं जातं. मग ती मुलगी लग्न होऊन आपल्या सासरी गेली असली तरीही. अशावेळी कळत नकळत अनेकदा सुनेवर अन्याय होतो. यामुळेच हायकोर्टाने मोठा आदेश जाहीर केला आहे. कुटुंबात मुलीपेक्षा सुनेचा अधिकार हा महत्वाचा असणार आहे.
आश्रित कोट्याशी संबंधित एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत नवी व्यवस्था निर्माण करत उच्च न्यायालयाने सूनेला देखील कौटुंबिक श्रेणीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच 5 ऑगस्ट 2019 च्या आदेशात बदल करण्याचे निर्देशही सरकारला देण्यात आले आहेत. कुटुंबात मुलीपेक्षा सुनेला अधिक अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक वस्तू ऑर्डर 2016 मध्ये, सून कुटुंब श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आलेली नाही आणि या आधारावर, राज्य सरकारने 2019 चा आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये सून कुटुंब श्रेणीत ठेवले नाही.
परवानाधारकाच्या मृत्यूनंतर वारसांना स्वस्त गल्लीच्या दुकानाचे वाटप केल्याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कुटुंबात मुलगा आणि वधूचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर परवानाधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यावर पहिला अधिकार सुनेचा राहील.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी, अन्न आणि पुरवठा सचिवांनी कुटुंबात सुनेचा समावेश न करण्याचा आदेश जारी केला होता. या आदेशाच्या आधारे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी 17 जून 2021 रोजी सुनेला रेशन दुकानाचा परवाना देण्यास नकार दिला होता.
या निर्णयाविरोधात पुष्पा देवी यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती नीरज तिवारी यांनी पुष्पा देवी यांची याचिका स्वीकारताना हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
हायकोर्टाने अपर मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिव अन्न व नागरी पुरवठा यांना नवीन अध्यादेश जारी केल्यापासून दोन आठवड्यांच्या आत वारस म्हणून याचिकाकर्त्याला स्वस्त गल्ली दुकानाचा परवाना देण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वास्तविक, याचिकाकर्त्याच्या सासूच्या नावावर स्वस्त गल्लीच्या दुकानाचा परवाना होता. 11 एप्रिल 2021 रोजी सासूचे निधन झाले. याचिकाकर्त्याच्या पतीचा यापूर्वीच मृत्यू झाला होता. विधवा सून आणि तिची दोन अल्पवयीन मुले यांच्याशिवाय कुटुंबात दुसरा कोणीही वारस नाही.
Newsletter