राममंदिरावरुन हिंदुत्ववादी संघटनांमध्येच राजकीय सामना

नवी दिल्ली : अयोध्येत राममंदिर उभारण्यासाठी एकीकडं न्यायालयात सुरू असलेला खटला लांबणीवर पडलाय. तर दुसरीकडं त्यावरून राजकीय टीका सुरू झाली आहे. विश्व हिंदू परिषद विरुद्ध शिवसेना अशा हिंदुत्ववादी संघटनांमध्येच राजकीय सामना रंगू लागला आहे.

अयोद्धेतील रामजन्मभूमी बाबरी मशीद खटल्याची तातडीनं सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी पुन्हा एकदा नकार दिला. याबाबत तातडीनं सुनावणी व्हावी, यासाठी हिंदू महासभेनं याचिका दाखल केली होती. मात्र काही दिवसांपूर्वी रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन मालकी हक्काविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालावरील अपिलाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं जानेवारीपर्यंत पुढं ढकललीय. 

जानेवारी महिन्यात नवीन खंडपीठ याबाबतची सुनावणी घेईल, असं सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठानं आधीच स्पष्ट केलंय. त्याच आधारे हिंदू महासभेच्या याचिकावर तातडीनं सुनावणी घेण्यास न्या. रंजन गोगोई यांनी सोमवारी नकार दिला.

एकीकडं न्यायालयीन खटल्यात तारीख पे तारीख सुरू असताना, दुसरीकडं राजकीय वातावरण मात्र तापू लागलंय. राममंदिराच्या मुद्यावरून मोदी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी येत्या २५ नोव्हेंबरला अयोध्या वारी करण्याची घोषणा केलीय. 

मात्र शिवसेनेच्या या नियोजित अयोध्यावारीवर विश्व हिंदू परिषदेनंच जोरदार टीकास्त्र सोडलंय. जे बाळासाहेब ठाकरेंचं स्मारक उभारू शकले नाहीत, ते राममंदिर काय उभारणार, अशा शब्दांत विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू कोकजे यांनी शिवसेनेचा समाचार घेतला.

तर विश्व हिंदू परिषदेच्या या टीकेला शिवसेनेनंही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. दरम्यान, अयोध्येत राममंदिर उभारणीसाठी नवा कायदा करावा, अशी भूमिका राष्ट्रीय  स्वयंसेवक संघानं जाहीरपणे मांडलीय. याबाबत मोदी सरकार आता नेमकी काय भूमिका घेतं, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.