बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांग्लादेशींविरोधात कठोर पाऊल

नवी दिल्ली : आसाम सरकारनं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर म्हणजेच एनआरसी जारी करुन, आसाममध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांग्लादेशींविरोधात कठोर पाऊल उचललं आहे. एनआरसीमध्ये आसाम राज्यात राहणाऱ्या अधिकृत नागरिकांचाच समावेश आहे. 

नागरिकत्वाची पुन्हा तपासणी 

ज्यांच्या नावांची नोंद एनआरसीमध्ये नसेल त्यांच्या नागरिकत्वाची पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे. अशा प्रकारे आसाममध्ये बेकायदेशीरपणे राहणा-या बांग्लादेशींना, देशाबाहेर पाठवलं जाणार आहे. एनआरसीच्या माध्यमातून नागरिकत्व तपासणीच्या पार्श्वभूमीवर, आसाम सरकारनं आसाम बांग्लादेश सीमेवर कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था तैनात केली आहे. 

बांग्लादेशी घुसखोर संख्या जास्त

आसामची लोकसंख्या 3 कोटी 29 लाख इतकी आहे. मात्र राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरनुसार यापैकी फक्त 1 कोटी 90 लाख नागरिकांचीच भारतीय नागरिक म्हणून नोंद आहे. तर उर्वरीत 1 कोटी 39 लाख नागरिकांच्या प्रमाणपत्रांची छाननी सुरु आहे. आसाममध्ये सध्या 50 लाख बांग्लादेशी घुसखोर असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

आसाममध्ये घुसखोरी

आसाम राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्यांची 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत माहिती घेण्याचे आदेश, सर्वोच्च न्यायालयानं आसाम सरकारला एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दिले होते. त्यानुसार आसाम सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. 

यामुळे आसाममध्ये घुसखोरी करुन बेकायदेशीरपणे राहत असलेल्या बांग्लादेशी नागरिकांची ओळख होणं शक्य होणार आहे. मात्र आसाम सरकारनं घेतलेल्या भूमिकेचं अनुकरण भारतातली इतर राज्यंही करणार का हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.