ED कोठडीतून केजरीवाल चालवतायत दिल्लीचा कारभार; ही दिली पहिली ऑर्डर

Arvind Kejriwal Ed Case: दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने  (ED) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकनेनंतर आता दिल्लीचा राज्यकारभार तुरुंगातून होत असल्याची माहिती समोर येतेय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अरविंद केजरीवाल ईडीच्या कोठडीत असताना पहिला आदेश जारी केला आहे. जल मंत्रालयासंबंधित हा आदेश असल्याचे बोललं जातंय. दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांना ऑर्डर नोटिस पाठवण्यात आली आहे. जलमंत्री आतिशी आज रविवारी 10 वाजता पत्रकार परिषद घेण्याची शक्यता आहे. 

28 मार्चपर्यंत ईडीच्या ताब्यात 

दिल्लीच्या राऊज एवेन्यू कोर्टाने या प्रकरणात निकाल दिला होता. कोर्टाने ईडीला 28 मार्चपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांच्या ईडीची कोठडी सुनावली आहे. केजरीवाल यांना अटक होताच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. गरज पडल्यास मी तुरुंगातून काम करेन, असं त्यांनी ठामपणे सांगितले होते. त्यांनी पुढे म्हटलं होतं की, आत असो किंवा बाहेर.... सरकार तिथूनच चालणार. मला माहितीये की आपल्याला अडचण येऊ शकते पण तरीही अशाच पद्धतीने आपण काम करण्याचा प्रयत्न करेन. दिल्लीच्या जनतेचीदेखील हिच इच्छा आहे. 

केजरीवाल यांनी अटकेनंतर म्हटलं की, ईडीच्या अधिकाऱ्यांची चांगली वर्तवणूक दिली तसंच, त्याचे वागणे सन्मानपूर्वक होते. कोठडीत चौकशी होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला भिती वाटतेय का? या प्रश्वावर त्यांनी म्हटलं आहे की, मी अजिबात घाबरलेलो नाहीये. त्यांना जे हवंय त्यासाठी मी पूर्णपणे तायर आहे. त्यांचा उद्देश चौकशी करणे हा नाहीच आहे. पण तरीही जनतेचे समर्थन खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

ईडीचे गंभीर आरोप 

गुरुवारी संध्याकाळी ईडीच्या पथकाने अचानक केजरीवाल यांना दहावा समन्स जारी करण्यासाठी धडकले. त्यानंतर तब्बल 2 तास चौकशी केल्यानंतर त्यांना  मद्य घोटाळ्यात अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना राउज एनेव्यू कोर्टात सादर करण्यात आले. त्यानंतर कोर्टाने त्यांना 7 दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली. 

ईडीच्या रिमांड कॉपीमध्ये म्हटलं आहे की, दारू धोरणचे निर्माण, त्याची अंमलबजावणी करणे आणि गुन्ह्यातील रकमेचा वापर करण्यात अनियमितता आहे. केजरीवाल आणि इतर व्यक्तींच्या संगनमताने दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार आहेत. अरविंद केजरीवाल काही व्यक्तींना फायदा मिळवून देण्यासाठी मद्य धोरण 2021-22 तयार करण्याच्या कटात सामील होते आणि त्या पॉलिसीमध्ये लाभ देण्याच्या बदल्यात त्यांनी दारू व्यावसायिकांकडून लाच घेतली होती, असे आरोप ईडीने केले आहेत.