पालथ्या घड्यावर पाणी; नोटबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेतील रोकड पुन्हा वाढली

नवी दिल्ली: मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय अपेक्षेइतका प्रभावी ठरला नसल्याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. रोख रक्कमेत होणाऱ्या व्यवहारांमुळे काळ्या पैशांचा निर्मितीला चालना मिळत होती. त्यामुळे मोदी सरकारने नोटबंदीच्या माध्यमातून रोख रक्कमेच्या व्यवहारांवर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न केला होता. नोटबंदीनंतर बहुतांश पैसा बँकिंग व्यवस्थेत परतला होता. यानंतर सरकारने आर्थिक गैरव्यवहार टाळण्यासाठी डिजिटल व्यवहारांची कास धरली होती. मात्र, नुकत्याच हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार नोटबंदीच्या या प्रमुख उद्दिष्टालाच सुरुंग लागल्याचे चित्र दिसत आहे. 

नोटाबंदीपूर्वी म्हणजे ४ नोव्हेंबर २०१६ च्या आकडेवारीनुसार अर्थव्यवस्थेत १७.९७ लाख कोटी रुपयांची रोकड होती. नोटबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेतील रोकडीचे प्रमाण कमीही झाले होते. मात्र, १५ मार्च २०१९ च्या आकडेवारीनुसार रोकडीचे प्रमाण १९.१४ टक्क्यांनी वाढून २१.४१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून मोदी सरकारला पुन्हा लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. 

रिझर्व्ह बँकेच्या माहितीनुसार, देशात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढले असले तरी गेल्या वर्षभरात अर्थव्यवस्थेतील रोकडीचे प्रमाण तीन लाख कोटींनी वाढले. नोटाबंदीनंतर रोकडीचे प्रमाण ९ लाख कोटींपर्यंत खाली आले होते. यानंतर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, दोन वर्षानंतर परिस्थिती पुन्हा जैसे थे झाली आहे. 

बँकिंग व्यवस्थेतील जाणकारांच्या अंदाजानुसार, निवडणुकांपूर्वी अर्थव्यवस्थेतील रोकडीचे प्रमाण वाढते. याशिवाय, मान्सूनचा हंगाम सरल्यानंतर पिकांच्या कापणीवेळीही रोख रक्कमेच्या व्यवहारांमध्ये वाढ होते. तसेच सणांच्या काळातही सोने आणि वाहन खरेदीच्या निमित्ताने रोखीच्या व्यवहारांना चालना मिळते, असे साधारण निरीक्षण आहे. या सगळ्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील राखीव निधीचे प्रमाण वाढते. परिणामी आता रोकडीचे प्रमाण पुन्हा नोटाबंदीपूर्वी इतके झाल्याने राखीव निधीचेही प्रमाण त्याच प्रमाणात वाढेल, असा अंदाज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अनपेक्षितपणे नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे चलनातील ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्या होत्या. यानंतरच्या काळात देशात मोठी आर्थिक चणचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे विरोधकांनी मोदी सरकारला मोठ्याप्रमाणावर लक्ष्य केले होते.