आता काय आम्ही पाकिस्तानला आदेश देऊ? 'माफ करा' म्हणत सुप्रीम कोर्टाचा प्रतीप्रश्न

Supreme Court On PIL About India Pakistan: जनहित याचिका म्हणजेच जनतेसंदर्भातील प्रकरणांवर न्यायालयाच्या माध्यमातून सरकारचं आणि यंत्रणांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी महत्त्वाचं न्यायालयीन हत्यार मानलं जातं. भारतामधील कोणतीही व्यक्ती जनहित याचिकेच्या माध्यमातून जनहितच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊ शकते. मात्र अनेकदा जनहित याचिकेच्या नावाखाली याचिकार्त्यांकडून असे प्रश्न मांडले जातात की न्यायालयाचाही गोंधळ उडतो. असेच एक प्रकरण शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टासमोर आलं. या प्रकरणामधील मागणी वाचून सुप्रीम कोर्टाने थेट 'माफ करा' असं म्हणत याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाचा संबंध भारताचा शेजारी देश असेलल्या पाकिस्तानशी आहे.

हा मुद्दा आम्ही कसा सोडवू?

सुप्रीम कोर्टासमोर भारत आणि पाकिस्तानच्या न्यायालयीन समितीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेमध्ये करण्यात आलेली मागणी पाहून सुप्रीम कोर्टही थक्क झालं. या याचिकेमध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानचा वाद सोडवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली समिती पुन्हा तयार केली जावी अशी मागणी करण्यात आली होती. शुक्रवारी ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने विचाराधीन घेतली पण लगेच फेटाळूनही लावली. याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आलेली गोष्ट आपल्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. "भारत आणि पाकिस्तानच्या मच्छीमारांशीसंबंधित मुद्दा आम्ही कसा सोडवू? आम्ही पाकिस्तानसाठी आदेश कसे जारी करु? आम्हाला माफ करा," असं कोर्टाने याचिका फेटाळताना म्हटलं.

आम्ही आदेश देऊ शकत नाही

जनहित याचिकेमध्ये समुद्री सीमेचं उल्लंघन करताना पकडण्यात आलेल्या मच्छीमारांचा उल्लेख केला आहे. भारत-पाकिस्तान न्यायालयीन सिमितीशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणी द्विपक्षीय खंडपीठासमोर झाली. द्विपक्षीय खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशु धूलिया यांचा समावेश आहे. याचिका वाचल्यानंतर 2 देशांमधील राजकीय धोरणांसंदर्भातील प्रकरण किंवा अशी प्रकरणं सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने पाकिस्तान सरकारला आम्ही आदेश देऊ शकत नाही असंही म्हटलं आहे.

कोणी दाखल केलेली याचिका?

सुप्रीम कोर्टासमोर सुनावणीसाठी आलेली ही याचिका वेलजीभाई मसानी यांनी दाखल केली होती. खंडपीठाने, "भारत आणि पाकिस्तानशी संबंधित प्रकरण आम्ही कसं सोडवू? आम्ही पाकिस्तानसाठी आदेश जारी करु शकतो का? आम्हाला माफ करा," असं म्हटलं. अशी राजकीय धोरणांशी संबंधित प्रकरण ही राजकीय धोरणांच्या माध्यमातूनच सोडवली पाहिजेत असं कोर्टाने सांगितलं. कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.