)
नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रत्यक्ष कराच्या रचनेत मोठे फेरबदल केले आहेत. यापुढे सामान्य नोकरदारांना कर भरण्याचे दोन पर्याय उपलब्ध असतील. २०२० च्या बजेटमध्ये करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे. सर्वसामान्य नोकरदारांना कर कोणत्या दरानं भरायचा यासाठी आता दोन पर्याय अर्थमंत्र्यांनी उपलब्ध करून दिले आहेत. कोणतीही कर सवलत घेतली नाही, तर अत्यंत कमी टक्केवारीनं कर भरावा लागेल.
नव्यानं मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार,
२.५ टक्क्यांपर्यंत उत्पन्न असल्यास कर भरावा लागणार नाही...
२.५ ते ५ लाखांपर्यंत ५ टक्के कर भरावा लागेल.
५ ते साडेसात लाखांच्या उत्पन्नावर १० टक्के
तर साडेसात ते १० लाखांना १५ टक्के कर भरावा लागेल.
१० ते साडेबारा लाखांना २० टक्के
साडेबारा ते १५ लाखांना २५ टक्के कर भरावा लागेल.
१५ लाखांवरील उत्पन्नाला पूर्वीप्रमाणे ३० टक्के कर भरावा लागेल.
हे दर उपलब्ध करून घ्यायचे असल्यास गुंतवणुकदारांना काही सवलतींवर पाणी सोडावं लागेल. ८० सी, ८० डी, लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन, घरभाडं, एन्टरटेनमेंट अलाऊन्स, प्रोफेशनल टॅक्स आणि गृहकर्जावरील व्याज यासाठी करसवलत मिळणार नाही.
मात्र ही कररचना बंधनकारक नाही. जुन्या स्लॅबप्रमाणे सवलती घेऊन कर भरण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे.
आडीच लाखांपर्यंत करातून पूर्ण सूट असेल..
आडीच ते पाच लाखांपर्यंत ५ टक्के कर आकारला जाईल.
५ ते १० लाखांपर्यंत उत्पन्नावर २० टक्के
आणि १० लाखांवर उत्पन्न असल्यास ३० टक्के कर असेल.
मात्र यासाठी आता उपलब्ध असलेल्या सर्व सवलती घेता येतील.
नव्या कररचनेमध्ये समाविष्ट होण्याची तयारी असलेल्या नोकरदारांना प्री फील्ड रिटर्न फॉर्म उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जेणेकरून कुणाचीही मदत न घेता कराचा परतावा भरणं शक्य होणार आहे.
यामुळे सर्वसामान्य करदात्यांना फारसा फायदा होणार नसला तरी त्यातल्या त्यात कमी कर भरावा लागेल, असा पर्याय निवडण्याचं स्वातंत्र्य राहणार आहे. थोडक्यात, नोकरदारांसाठी हे बजेट म्हणजे थोडा है थोडे की जरूरत है, असंच आहे.
Newsletter