)
मुंबई : आगामी निवडणुकांना डोळ्यांसमोर ठेऊन मोदी सरकारकडून धमाकेदार अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलाय. यावेळी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी नोकरदार वर्गावर आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी आयकर सवलत तर जाहीर केलीच पण शेतकरी, कामगार वर्गावरही सवलतींचा पाऊस पाडलाय. मोठ्या शहरांमधील घरं खरेदी विक्री करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. दुसऱ्या घराच्या खरेदीसाठीही भांडवली उत्पन्न करावर सवलत जाहीर करण्यात आलीय.
पाच लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी केलीय. पाच लाखांच्या पुढे दीड लाखांची गुंतवणूक करून तुम्ही त्यावरही करात सूट मिळवू शकता. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणारा व्यक्ती गुंतवणुकीसहीत ६.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावं लागणार नाही. यापूर्वी पाच लाखांचं उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला १३ हजार रुपयांचा कर भरावा लागत असे जो आता शून्यावर आलाय. गुंतवणूक, गृहकर्जासह नागरिकांना आठ लाखांपर्यंत उत्पन्नावर करमाफी प्राप्त करून घेता येईल.
उत्पन्न |
यापूर्वी कर |
नव्या कररचनेनुसार |
| ५ लाख | १३,००० | शून्य |
| ७.५ लाख | ६५,००० | ४९,९२० रुपये |
| १० लाख | १.१७ लाख | ९९,८४० रुपये |
| २० लाख | ४.२९ लाख | ४.०२ लाख रुपये |
परंतु, सध्या अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी पाच लाखांच्या पुढील उत्पन्नाचा करांच्या स्लॅबमध्ये सध्या काहीही बदल न केल्यामुळे १० लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर भरावा लागेल तर पाच लाखांहून १० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के कर भरावा लागणार आहे. तसंच यापुढे दोन घरं असतील तरीही कोणताही कर लागणार नाही. 'स्वस्त गृहनिर्माण योजने'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयकरात ही सूट देण्यात आलीय. घराच्या भाड्यावर लावण्यात येणाऱ्या टीडीएसची सीमा १ लाखांहून वाढवून २.५ करण्यात आलीय. महिलांना मिळणाऱ्या ४० हजारांपर्यंतच्या व्याजावर कोणताही टीडीएस लागणार नाही. याचा तीन करोडहून अधिक मध्यमवर्गीयांना फायदा मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठीही मोठी घोषणा करण्यात आलीय. दोन हेक्टर जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजारांची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. १ डिसेंबर २०१८ पासून योजना लागू होईल. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकारनं हे महत्त्वाचं पाऊल उचलल्याचं म्हटलंय.
कामगार कल्याणावरही अर्थसंकल्पात भर देण्यात आलाय. कामगारांसाठी 'पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन मेगा पेन्शन' योजना जाहीर करण्यात आलीय. यानुसार, वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर कामगारांना तीन हजार रुपये दहमहा पेन्शन मिळणार आहे. ज्यांचा ईपीएफ कापला जातो त्यांना सहा लाख रुपयांचा विमा मिळण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली. ईपीएफओकडून कामगारांना सात हजारांपर्यंत बोनस देण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केलाय. एखाद्या कामगाराचा नोकरीदरम्यान मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत २.५० लाखांवरून ६ लाखांवर केली. ग्रॅज्युईटी १० लाखांवरून २० लाखांवर नेण्यात आलीय.
संरक्षण क्षेत्रासाठी ३ लाख कोटींपेक्षा जास्त तरतूद करण्यात आलीय तर रेल्वेसाठी ६४ हजार कोटी, गोसंवर्धनासाठी ७५० कोटींची तरतूद करण्यात आलीय. पुढच्या पाच वर्षांत १ लाख डिजिटल गावांची निर्मिती करण्याची घोषणाही पीयूष गोयल यांनी केलीय.
Newsletter