मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांना वार्षिक पगाराची घोषणा होणार?

नवी दिल्ली : यंदाच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे येऊन त्यांच्यावर उपासमारीची आणि आत्महत्येची वेळ येऊ नये याची खात्री करता येऊ शकेल असं म्हटलं जातंय. नीति आयोगानंही अशाच काही शिफारसी केंद्र सरकारसमोर मांडल्यात. याद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी १५ हजार रुपये सरकारकडून जमा करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेलाय. शेतकऱ्यांना जमिनीच्या प्रमाणात सहाय्यता निधी मिळण्याची आशा याद्वारे व्यक्त करण्यात आलीय. ही योजना लागू करण्यासाठी 'शेतकरी क्रेडिट कार्ड' योजनाही वापरात आणली जाऊ शकते. सध्या देशात जवळपास ३ कोटी शेतकऱ्यांकडे 'शेतकरी क्रेडिट कार्ड' आहेत. 

तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, सरकारकडून अशा पद्धतीच्या कृषी पॅकेजची घोषणा केली तर सरकारी तिजोरीवर खर्चाचं ओझं ७० हजार ते १ लाख करोड रुपयांपर्यंत वाढू शकतं. याशिवाय पीक विमा योजनाही सुरू केली जाऊ शकते, अशाही बातम्या मीडियात आल्या होत्या. परंतु, यासाठी अद्याप निधीची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.

शेतकऱ्यांसाठी या घोषणा होण्याची शक्यता

- एका कुटुंबाला वार्षिक ८००० ते १०००० रुपये देण्याचा प्रस्ताव

- ३ लाखांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज

- २ - ३ लाखांपर्यंत कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय

- पीक विमा योजनेसाठी १५ हजार करोड रुपयांच्या निधीची तरतूद

- पीक विम्याचा प्रिमियम माफ होऊ शकतो