मोदी सरकारच्या शेवटच्या 'अर्थसंकल्पीय' अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात

नवी दिल्ली : पाच वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारचे शेवटचे अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. संसदेच्या ऐतिहासिक केंद्रीय कक्षात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना संबोधून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने या 'अर्थसंकल्पीय' अधिवेशनाचा प्रारंभ होणार आहे. मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कारकीर्दीतील राष्ट्रपतींचं हे सहावं अभिभाषण असेल. दरम्यान, पूर्ण अर्थसंकल्पाची कल्पना सोडून मोदी सरकारने 'अंतरिम अर्थसंकल्प' मांडण्याचे ठरविले आहे. संसदेचं हे अधिवेशन ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील. यंदा अर्थ मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवारी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

वादग्रस्त मुद्यांवर चर्चा

या अधिवेशनादरम्यान, सरकारकडून नागरिकता विधेयक, तीन तलाक विधेयक यांसारखे वादग्रस्त विधेयक संमत करून घेण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे या अधिवेशनादरम्यान अयोध्येच्या 'वादरहीत' ६७ एकर जमीन मूळ मालकाकडे हस्तांतरीत करण्याच्या सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विनंती अर्जावरही विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जाण्याची शक्यता आहे.

सुमित्रा महाजन यांनी बोलावली सर्वपक्षीय बैठक

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच बुधवारी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. यामध्ये अधिवेशनादरम्यान योग्य प्रकारे कामकाज होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. या बैठकीचं अध्यक्षपद सुमित्रा महाजन यांनी स्वीकारलं होतं. यामध्ये संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल तसंच अर्जुन राम मेघवाल हेदेखील सहभागी झाले होते. 

या बैठकीत काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खडगे, तृणमूल काँग्रेसचे सुदीप बंदोपाध्याय, बीजदचे भतृहरि माहताब, अकाली दलाचे प्रेम सिंह चंदूमाजरा, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, जदयूचे कौशलेंद्र कुमार यांच्यासहीत अन्नाद्रमुक, माकपा तसंच इतर पक्षाचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते.