हाथरस घटना : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल

लखनऊ : हाथरसमध्ये झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची गंभीर दखल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उत्तर प्रदेश प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावली आहे. तसेच पीडितेच्या मातापित्यांनाही त्यांची बाजू मांडण्यासाठी बोलावले आहे. 

हाथरसनंतर उत्तर प्रदेशातील बलरामपूरमधील बलात्कार पीडितेचाही मंगळवारी मृत्यू झाला. २२ वर्षीय दलित महिलेवर दोन जणांनी बलात्कार केला होता आणि तिला गंभीर जखमीही केलं होतं. दोन्ही आरोपींना पोलिसांनी अटक केलीय. बलात्कार पीडितेचे आरोपींनी पाय तोडले आणि पाठीलाही गंभीर दुखापत केल्याचा आरोप तिच्या आई केला होता. पण पोलिसांनी याचा इन्कार केलाय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी मंगळवारी मुलगी गेली होती. घरी परतत असताना तीन-चार जणांनी तिचं अपहरण करून बलात्कार केला होता. 

हाथरसमधील बलात्कार प्रकरणाची अलाहाबाद हायकोर्टाकडून गंभीर दखल । उत्तर प्रदेश सरकारच्या तीन बड्या अधिकाऱ्यांना समन्स । पीडितेच्या मातापित्यांनाही बाजू मांडण्यासाठी बोलावले#UttarPradesh #Hathras #HathrasGangrape @ashish_jadhao pic.twitter.com/owEi4VRnBo

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 2, 2020

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि राज्य पोलिसांच्या उच्च अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले. गुरुवारी हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची दखल घेतली आहे. देशातील संताप आणि आक्रोश वाढत आहे. १२ ऑक्टोबरला अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. मंगळवारी मृत्यू झालेल्या २० वर्षीय महिलेच्या कुटुबीयांना हजर राहण्यास सांगितले गेले आहे. जेणेकरून न्यायाधीशांना मध्य रात्रीच्या  अंत्यसंस्काराविषयी तथ्य जाणून घेता येईल. 

यावेळी न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. पीडित तरुणीला अत्यंत क्रौर्याने वागविले आणि जे घडले हे गुन्हेगारीतील क्रुर आहे. कुटुंब आधीच दु:खात होते. मात्र, रात्रीच अंत्यसंस्कार आल्याने त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अलाहाबाद न्यायलयाने आपल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की हे प्रकरण "सार्वजनिक महत्त्व आणि जनहिताचे" आहे. कारण त्यात राज्य अधिकाऱ्यांकडून उच्च-पक्षातील आरोपांचा समावेश आहे, परिणामी मृत पीडित आणि तिच्या कुटुंबाच्या मूलभूत मानवी आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघनच होत आहे.