Supreme Court on Adani-Hindenburg: अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाची कठोर भूमिका; मोदी सरकारला विचारले 'हे' प्रश्न

Supreme Court on Adani-Hindenburg: अदानी ग्रुपबद्दलच्या (Adani Group) 'हिंडनबर्ग रिसर्च'च्या (Hindenburg) अहवालानंतर शेअर बाजारामध्ये गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. या प्रकरणाची आता थेट सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) दखल घेत चिंता व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडे आणि बँकांची बँक अशी ओळख असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे गुंतवणूकदारांच्या हितांचं संरक्षण करण्यासाठी सध्याच्या नियामक तंत्राला अधिक मजबूत आणि सक्षम कसं करता येईल याबद्दल विचारणा केली आहे.

कमिटी स्थापन करण्याचे संकेत

कोर्टाने सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजेच सेबीच्यावतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सोमवारी यासंदर्भातील माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. इतकेच नाही तर कोर्टाने आपल्यावतीने एक तज्ज्ञांची कमिटी बनवण्याचे संकेतही दिले आहेत. ही कमिटी सध्याची व्यवस्था अधिक सक्षम कशी बनवता येईळ याबद्दल सल्ले देईल.

दोन याचिकांवर सुनावणी

सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर आज दोन याचिंकावर सुनावणी झाली. वकील एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये हिंडनबर्ग रिपोर्टच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित करताना अॅण्डरसन आणि त्यांच्या बारतामधील सध्याच्या सहकाऱ्यांविरोधात तपास करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की हिंडनबर्ग रिपोर्टच्या माध्यमातून गुन्हेगारी कट रचण्यात आला होता. या कटाच्या माध्यमातून अदानींच्या शेअर्सच्या दरात कृत्रिम पद्धतीने घसरण निर्माण करुन स्वत: शॉट सेलिंगच्या माध्यमातून नफा कमवण्याचा विचार होता. तर दुसरीकडे वकील विशास तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधिशांच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कोर्टाने दोन्ही याचिकांना महत्त्व दिलं नाही

सुप्रीम कोर्टाने या दोन्ही याचिकाकार्त्यांच्या मागणीला फारचं महत्त्व दिलं नाही. त्याऐवजी कोर्टाने भविष्यामध्ये गुंतवणूकदारांचं हित कसं जपता येईल यासंदर्भात तरतूद करणं गरजेचं असल्याचं निरिक्षण नोंदवत आपलं मत मांडलं.

पुन्हा असं घडणार नाही यासाठी...

सुनावणी सुरु झाल्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी गुंतवणूकदारांचं हित सुरक्षित ठेवलं पाहिजे यासंदर्भात आम्हाला अधिक काळजी वाटत आहे, असं सांगितलं. शॉट सेलिंग जर छोट्या स्तरावर झाली तर चिंता वाटण्याचं कारण नाही. मात्र जेव्हा हे मोठ्या प्मराणात होतं तेव्हा अशा प्रकरणांमध्ये गुंतवणूकदारांचं लाखो कोटींचं नुकसान होतं. आज पैशांची देवणघेवाण देशाच्या आत आणि बाहेर निर्बंधित पद्धतीने होत आहे. प्रश्न असा आहे की भविष्यात असं काही (अदानी ग्रुपसारखी प्रकरणं) पुन्हा घडू नये यासाठी आम्ही सेबीकडून काय अपेक्षा करु शकतो? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला.

90 च्या दशकातील हा भारत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने गुंतवणूकदारांच्या हिताचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सध्याच्या व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्याचा सल्ला देण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले. सरन्यायाधीशांनी भारत आता 90 च्या दशकातील देश राहिलेला नाही. आज शेअर बाजारात केवळ श्रीमंत वर्ग गुंतवणूक करत नाही तर मध्यम वर्गीयही मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात. अशा परिस्थितीमध्ये सध्याची यंत्रण अधिक सक्षम करण्यासाठी आम्ही एक कमेटी स्थापन करण्याचा विचार करु शकतो. यामध्ये मार्केट एक्सपर्ट, बॅकिंग सेक्टरचे लोक आणि मार्गदर्शकांबरोबरच निवृत्त न्यायाधिशांचाही समावेश आहे. 

सोमवारी माहिती देण्याचे निर्देश

कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना तुम्ही वित्त मंत्रालयाच्या तज्ज्ञांशी चर्चा करा आणि सोमवारी कोर्टाला सध्याच्या नियामक व्यवस्थेमध्ये काय सुधारणा करता येईल ते सांगा, असे निर्देश दिले आहेत.