महिलांना मासिक पाळीवेळी या कंपनीत भरपगारी सुट्टी

नवी दिल्ली : इजिप्तमधील एका कंपनीने बनवलेल्या नियमाची संपूर्ण जगाभरात चर्चा होत आहे. आता अनेक देशातील सरकारकडे इजिप्तच्या कंपनीमधील नियम सर्व कंपन्यांमध्ये लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. इजिप्तमधील एका कंपनीकडून आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येक महिन्याला एक दिवसाची भरपगारी सुट्टी देण्यात येण्याचा नियम आहे. महिलांना दर महिन्याला येणाऱ्या मासिक पाळीवेळी ही सुट्टी देण्याचा नियम करण्यात आला आहे. मासिक पाळीदरम्यान महिला, मुलींना मोठ्या दुखण्याला सामोरे जावे लागते. त्यासाठी कंपनीकडून महिन्याला एक भरपगारी सुट्टी देण्याचा नियम करण्यात आला आहे.

इजिप्तच्या या नियमाला पाठिंबा देत ब्रिटेनमधील सरकारकडेही याबाबत नियम बनवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. इजिप्तमधील डिजिटल मार्केटिंग एजेन्सी shark and shrimp या कंपनीत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्यात एक दिवस सुट्टी दिली जाते. या सुट्टीसाठी कोणत्याही प्रकारचे मेडिकल सर्टिफिकेट देण्याची गरज नसते. महिला कर्मचारी या दिवसांत तिला हवे तेव्हा एक दिवस सुट्टी घेऊ शकते. 

shark and shrimp कंपनीच्या ह्यूमन रिसोर्स हेड (एचआर) रानिया युसूफ यांनी 'आम्हाला आमच्या कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांवर संपूर्ण विश्वास आहे की त्या या सुट्टीच्या सवलतीचा गैरवापर करणार नाही. त्यांना गरज लागेल त्याप्रमाणे दिवस सुट्टी घेऊ शकतात. मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकन देशांमध्ये मासिक पाळीबाबत खुलेपणाने बोलले जात नाही. त्यामुळे आमच्या कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे' असे त्यांनी सांगितले.

मासिक पाळीवेळी सुट्टी देण्याची संकल्पना जपान, साऊथ कोरिया, तायवान, इंडोनेशिया सारख्या देशात आधीपासूनच आहे. भारतातही काही कंपन्या महिलांना पेड 'मेंस्ट्रुएल लीव' देतात. काही देशांमध्ये मासिक पाळीदरम्यान काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून कामाचा अधिक मोबदला दिला जातो. २०१५ साली जाम्बिया या अफ्रिकन देशात पहिल्यांदा 'मेंस्ट्रुएल लीव'ची सुरूवात करण्यात आली. 

जपानमध्ये १९४७ पासून मासिक पाळीवेळी सुट्टी देण्यात येते. साऊथ कोरियामध्ये २००१ साली हा कंपन्यांमध्ये हा नियम लागू करण्यात आला. आतापर्यंत कोणत्याही युरोपियन देशात या सुट्टीचा नियम लागू करण्यात आला नाही. इटलीमध्ये २०१८ साली ही सुट्टी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला परंतु याबाबत विरोध झाल्यामुळे सुट्टी देण्याच्या निर्णय मागे घेण्यात आला.