श्रीलंका के बाद पाक में गहराया ईंधन संकट; खतरों को भांप भारत ने उठाए ये ज़रूरी कदम

इस्लामाबादः श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान भीषण ईंधन संकट के दौर से गुजर रहा है. आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की तरफ से रखी गई शर्तों के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया है. यह फैसला नाफिज होने के बाद से सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में तकरीबन 14 से 19 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है. वहीं, अपने दो पड़ोसी देशों में बढ़ते इंर्धन संकट को देखते हुए भारत सरकार ने एहतियाती तौर पर शुक्रवार को एक गंभीर फैसला लिया है. सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की कमी न हो, इसलिए पेट्रोलियम कंपनियों पर निर्यात शुल्क लगा दिया है.

पाकिस्तानी में पेट्रोल और डीज़ल की नई कीमतें 
पाकिस्तानी वित्त मंत्रालय की जानिब से गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार ने पेट्रोल पर दस रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी), केरोसिन और हल्के डीजल तेल (एलडीओ) पर पांच रुपए फी लीटर पेट्रोलियम शुल्क लगाया है. पेट्रोल की कीमत में 14.85 रुपए, एचएसडी में 13.23 रुपए, मिट्टी के तेल में 18.83 रुपए और एलडीओ में 18.68 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है. पाकिस्तान में पेट्रोल की एक्स-डिपो अब 248.74 रुपए प्रति लीटर, एचएसडी 276.54 रुपए, केरोसिन 230.26 रुपए और एलडीओ 226.15 रुपए हो गया है. अप्रैल में सत्ता संभालने वाली शहबाज शरीफ सरकार के कार्यकाल में पेट्रोलियम उत्पादों में की गई यह चौथी बढ़ोतरी है.

6 और 13 रुपये का इम्पोर्ट ड्यूटी 
उधर, भारत सरकार ने शुक्रवार को ही पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है. पेट्रोल और एटीएफ के इम्पोर्ट पर छह रुपए प्रति लीटर और डीजल के इम्पोर्ट पर 13 रुपए प्रति लीटर की दर से कर लगाया गया है. यह एक जुलाई से प्रभाव में आ गया है. इसके साथ ही ब्रिटेन की तरह स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी कर लगाने की घोषणा की गई. राजस्व सचिव तरूण बजाज ने कहा कि नया कर सेज इकाइयों पर भी लागू होगा लेकिन उनके निर्यात को लेकर पाबंदी नहीं होगी.

कच्चे तेल, डीजल, विमान ईंधन पर लगे कर की समीक्षा हर पखवाड़े होगीः सीतारमण
भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कच्चा तेल, डीजल-पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर लगाए गए नए टैक्सों की समीक्षा अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए हर पखवाड़े करेगी. सीतारमण ने कहा कि यह एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि हम इम्पोर्ट को हतोत्साहित नहीं करना चाहते लेकिन घरेलू स्तर पर उसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि अगर घरेलू स्तर पर तेल नहीं होगा और निर्यात अप्रत्याशित फायदे के साथ होता रहेगा तो उसमें से कम-से-कम कुछ हिस्सा अपने नागरिकों के लिए भी रखने की जरूरत होगी.

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