Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में सर्वे का फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड (AIMPLB) के संस्थापक सदस्य व इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को बाकी रखा है, सर्वे का जो मामला है वह दरवाजे खोलेगा हमारे कानून जो संसद में पास किया गया था उसमें छेड़छाड़ का, वह कानून यह है कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल या जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में मिला वह धरोहर के तौर पर उसको यथास्थिति बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है. यह जिम्मेदारी सिर्फ विधायिका की नहीं है. यह जिम्मेदारी न्यायपालिका की भी है. उन्होंने सर्वे को जारी रखने के फैसले पर कहा कि उच्च न्यायालय ने फैसला देते समय इस जिम्मेदारी की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि जब सर्वे होगा तो अनावश्यक चीजें आएंगी मीडिया में और पब्लिक में, जिससे नई-नई बातें होंगी फिर जो संसद द्वारा बनाया गया कानून है. उसमें हस्तक्षेप की जगह बनाई जाएगी पूरे मामले पर जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं. वह इससे लाभ उठाने का काम करेंगे उन्होंने कहा कि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और उन्हें उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय जरूर समझेगा और पूरे मामले पर रोक लगाएगा
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